प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ : कायदा एक प्रश्न अनेक !

‘महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चे प्रारूप प्रकाशित केलेले आहे आणि ५ जून २०२६ पर्यंत सूचना अन् हरकती मागवल्या आहेत. बहुधा येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. विविध विषयांवर कायदा पारित करणे, हा शासनाचा अधिकार आहे; परंतु या कायद्याच्या संदर्भात आणि सरकारच्या हेतूविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

१. देवस्थान आणि न्यास यांच्यासंबंधीचे कायदे असतांना नवीन अधिनियम कशासाठी ?

यांपैकी पहिला प्रश्न, म्हणजे या कायद्याची खरोखर आवश्यकता आहे का ? हा कायदा पारित करण्याची कुणी मागणी केली होती का ? महाराष्ट्रामध्ये सध्या देवस्थान भूमीचे नियत्रंण, नियमन आणि देवस्थानांचे व्यवस्थापन यांसाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५०’ आहे. इनाम भूमी निर्मूलनाच्या संदर्भात ‘वैयक्तिक आणि सेवा इनाम निर्मूलन अधिनियम, १९५३’ आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शेतभूमी संदर्भात महाराष्ट्र ‘भूमी महसूल संहिता, १९६६’ आहे. कुळांच्या संदर्भात ‘महाराष्ट्र कुळ आणि शेतभूमी अधिनियम, १९४८’ आहे. निवासी जागा आणि व्यापारी कारणासाठीच्या जागा या संदर्भात ‘महाराष्ट्र भाडे नियत्रंण कायदा, १९९९’ आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाची आवश्यकता आहे का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

२. कायद्याचा उद्देश दिलेला नाही !

कोणताही कायदा पारित करत असतांना त्या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये तो कायदा पारित करण्यामागचा हेतू वा उद्देश दिलेला असतो. प्रस्तुत कायद्यामध्ये तसा हेतू किंवा उद्देश दिलेला नाही. केवळ एवढेच उल्लेख केलेला आहे, ‘धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेले इनाम निर्मूलन करण्यासाठी आणि पुजारी, वहिवाटदार अन् मिरासदार यांना दिलासा देण्यासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे.’ इनाम निर्मूलन का करायचे आहे ? आणि पुजारी, वहिवाटदार, मिरासदार यांना नेमका काय दिलासा मिळणार आहे ? याचा उल्लेख केलेला नाही.

३. मंदिराच्याच इनाम भूमीचे निर्मूलन का ? इतर धर्मियांना वगळण्याचे कारण काय ?

या कायद्यासंदर्भात दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो तो, म्हणजे या कायद्याच्या कक्षेतून वक्फच्या भूमी का वगळल्या ? कोणताही कायदा कोणत्या क्षेत्राला लागू करायचा, हा शासनाचा अधिकार आहे; परंतु देवस्थान इनाम निर्मूलन करायचे आणि वक्फ कायद्याच्या अंतर्गतच्या भूमी या कायद्यातून वगळण्यासाठी काहीतरी सयुक्तिक कारण देणे आवश्यक होते, ते दिलेले नाही. त्यामुळे ‘सरकार आमच्या संदर्भात दुजाभाव तर करत नाही ना ?’, असा प्रश्न सर्व देवस्थान विश्वस्तांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो.

या कायद्याच्या प्रारूपाची पहिली ओळ अशी आहे, ‘धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांनी धारण केलेल्या इनाम जमिनी निर्मूलनासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे.’ मग मंदिराच्याच इनाम भूमीचे निर्मूलन का ? इतर धर्मियांना वगळण्याचे कारण काय ?

४. भूमी दात्यांच्या इच्छेचे महत्त्व नाही का ?

या कायद्याच्या संदर्भात उपस्थित होणारा तिसरा प्रश्न, म्हणजे दात्यांच्या इच्छेचे काय ? ‘महाराष्ट्रातील मंदिर संस्कृती टिकावी, वृद्धींगत व्हावी, हिंदु धर्माचा वा त्याच्या संस्कृतीचा प्रसार प्रचार व्हावा, देवस्थानांच्या माध्यमातून समाजोपयोगी कार्य व्हावे, या उदात्त हेतूंनी अनेक दात्यांनी देवस्थानांना भूमी दान दिल्या. त्या भूमी कायद्याच्या एका फटकार्‍यात देवस्थानांकडून काढून घेतल्या, तर त्या दात्यांच्या इच्छेचे काय ? याचा विचार या कायद्यात केलेला नाही.

५. भूमीचा अनधिकृत ताबा घेणार्‍या व्यक्तीलाच तीच भूमी बहाल करणे न्यायोचित होईल का ?

चौथा प्रश्न, म्हणजे अनधिकृत ताबेधारकास ‘ताबेरा (ताबा असलेला) वर्ग १’ हा दर्जा बहाल करण्याचे कारण काय ? या कायद्याच्या कलम २ (२०)मध्ये ‘अनधिकृत धारक’ या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. या कायद्याच्या कलम ५ (१)प्रमाणे जिल्हाधिकारी अनधिकृत धारकास त्या भूमीतून बेदखल करू (नोंद काढणे) शकतात किंवा काही अटींवर तीच भूमी त्याच धारकास पुन्हा देऊन ‘धारक वर्ग-१’ हा दर्जा बहाल करू शकतो. एखाद्या व्यक्तीचा ताबा अनधिकृत आहे, असे दिसून आल्यास त्यास बेदखल करणे न्यायोचित आहे; परंतु अशा व्यक्तीस तीच भूमी पुन्हा देऊन त्यास ‘धारक वर्ग १’ घोषित करणे न्यायोचित होईल का ? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

६. निवासी भूमीचा अनधिकृत ताबा घेणार्‍यास वर्ग १ चा दर्जा का ?

पाचवा आणि महत्त्वाचा प्रश्न, म्हणजे गावठाण भूमीतील निवासी अनधिकृत धारकास त्या जागेचा विनाअट ताबा देण्याचा आणि ‘धारक वर्ग १’ दर्जा देण्याचे कारण काय ? या कायद्याच्या कलम ५ (२)प्रमाणे गावठाणातील भूमींचा वापर निवासी कारणासाठी १ जानेवारी २०११ पासून करत असलेल्या अनधिकृत धारकास त्या जागेचा ताबा विनाअट देण्यात येईल आणि त्या धारकास ‘वर्ग १’ हा दर्जा देण्यात येईल. यातून समाजामध्ये काय संदेश जाईल ? याचा विचार या कायद्यात केलेला नाही.

७. दिवाणी न्यायालय आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकारांवर मर्यादा का ?

सहावा प्रश्न, म्हणजे दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारांवर मर्यादा का ? या कायद्याच्या कलम ६ प्रमाणे एखादी भूमी इनाम आहे का ? एखादी भूमी सारामाफीची आहे का ? एखादी व्यक्ती देवस्थान आहे का ? अधिकृत किंवा अनधिकृत धारक आहे का ? एखादा व्यक्ती पुजारी, अर्चक, गुरव सेवेकरी आहे का ? हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिलेला आहे. मग धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकाराविषयी काय ? या कायद्याच्या कलम १७ प्रमाणे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५०’ अबाधित आहे, असे नमूद केले आहे. मग वरील अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्याचे कारण काय ? जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचे अपील विभागीय आयुक्त यांच्याकडे आणि त्यांच्या आदेशाचे अपील शासनाकडे अशा प्रकारचे प्रावधान करून दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणलेल्या आहेत.

८. कायद्यातील विसंगती

सातवा प्रश्न, म्हणजे या कायद्यातील कलम ७ आणि ८ कितपत प्रभावी ठरेल ? कलम ७ हे देवस्थान भूमी बळकावण्यास प्रतिबंध करणारे आणि कलम ८ त्या संदर्भातील शिक्षेचे आहे. कलम ५ (१) हे अनधिकृत धारकास काही अटींवर त्याच भूमीचा ताबा देण्यासंदर्भात, तर कलम ५ (२) हे अनधिकृत धारकास विनाअट ताबा देऊन दोघांना ‘धारक वर्ग १’ हा दर्जा बहाल करणारे आहे. एका बाजूस अनधिकृत धारकास अटींवर आणि विनाअट ताबा द्यायचा अन् दुसरीकडे भूमी बळकावण्यास प्रतिबंध करून शिक्षा करायची, हे परस्पर विसंगत नाही का ? याचा विचार व्हावा.’

– श्री. दिलीप देशमुख, निवृत्त सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे. (२१.५.२०२६)