प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’विषयी देवस्थानांच्या शासनाकडून अपेक्षा !

‘महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’चे प्रारूप प्रकाशित केले होते. ५ जून २०२६ पर्यंत त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. सदर अधिनियमातील बहुतांश प्रावधाने देवस्थानांच्या हिताच्या नव्हत्या. त्यामुळे हिंदुत्वासाठी काम करणार्‍या अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी या अधिनियमास कडाडून विरोध केला. शासनाकडे निवेदने देऊन हरकती नोंदवल्यामुळे शासनाने ६ जून या दिवशी या अधिनियमास स्थगिती दिली. पहिली लढाई हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी जिंकली, असे दिसत असले, तरी तो अंतिम विजय नाही, हा तात्पुरता दिलासा आहे; कारण महाराष्ट्र शासनाने ५ जून २०२६ या दिवशी एक परिपत्रक काढले आहे. राज्यातील देवस्थान इनाम भूमीविषयी अधिनियमाचे प्रारूप सिद्ध करण्यासाठी एक समिती स्थापन केलेली आहे. समाधानाचे सूत्र, म्हणजे महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या १५ प्रतिनिधींना या समितीत स्थान दिलेले आहे, म्हणजेच देवस्थान इनाम भूमीविषयी अधिनियम पारित करण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे. या परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे, ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ हा कायदा अधिक विस्तृत स्वरूपात देवस्थानांचे हक्क मजबूत करणारा असावा, अशी शासनाची भूमिका आहे.’ असे झाले, तर ते स्वागतार्ह असेलच, तरीही देवस्थानांचा प्रतिनिधी या नात्याने शासनाकडून पुढील अपेक्षा आहेत.

हेतू स्पष्ट असावा !

देवस्थान

कोणताही अधिनियम पारित करत असतांना प्रारंभीलाच त्या अधिनियमाचा हेतू दिलेला असतो, तो अधिनियम पारित करण्यामागे शासनाची काय भूमिका आहे ? त्या अधिनियमामुळे समाजातील कोणत्या वर्गास लाभ होणार आहे ? तो अधिनियम पारित करणे का आवश्यक आहे ? हे नमूद करणे आवश्यकच असते. प्रस्तावित अधिनियमामध्येही स्पष्टपणे हेतू नमूद करणे अपेक्षित आहे. या अधिनियमामुळे देवस्थानांचे हक्क कशा प्रकारे मजबूत होणार आहेत आणि आज ते हक्क का मजबूत नाहीत ? हेही नमूद करणे आवश्यकच आहे. इनाम निर्मूलन का आवश्यक आहे ? त्यामुळे देवस्थानांना काय लाभ होणार आहे ? हे जर स्पष्ट झाले, तर कदाचित् देवस्थानांकडून या अधिनियमास सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे देवस्थान इनाम भूमींच्या संदर्भात असलेले प्रचलित कायदे अपूर्ण आहेत का ? ते कायदे देवस्थानांसाठी गैरसोयीचे आहेत का ? नवीन कायदा खरोखरच आवश्यकतेचा आणि देवस्थानाचे हित जोपासणारा असेल, याचाही स्पष्ट उल्लेख उद्देशामध्ये करणे अपेक्षित आहे.

कायदा सर्वसमावेशक असावा !

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या कायद्याच्या कक्षेतून वक्फ कायद्याच्या अंतर्गत असलेल्या भूमी वगळल्या होत्या. त्यामुळे देवस्थानांच्या प्रतिनिधींना हा कायदा दुजाभाव करणारा आहे, असे वाटले होते. प्रस्तावित कायदा हा सर्वसमावेशक असावा, अशी शासनाकडून अपेक्षा आहे.

भूमी दात्यांच्या इच्छेचा विचार व्हावा !

महाराष्ट्रात अनेक मंदिरांना तत्कालीन शासकांनी सहस्रो एकर भूमी दान दिलेली आहे. त्यामागे त्यांचा उदात्त हेतू होता. मंदिर संस्कृतीचा विकास व्हावा, ती वृद्धींगत व्हावी आणि हिंदु जीवनप्रणाली विकसित व्हावी, तिचा प्रचार-प्रसार व्हावा, मंदिरांच्या माध्यमातून अनेक समाजोपयोगी कार्य व्हावीत, या उदात्त हेतूने त्यांनी भूमी दिल्या होत्या. त्यांच्या इच्छेचा आदर करणे आणि त्या हेतूला धक्का न लावता त्या संदर्भात कायदेशीर प्रावधाने करणे शासनाकडून अपेक्षित आहे. अन्यथा भविष्यात कोणताही दाता मंदिराला भूमी दान करण्यास धजावणार नाही.

अनधिकृत ताबेधारकास जरब बसेल, असे प्रावधान हवे !

देवस्थानांच्या अनेक भूमींवर अनेकांनी अतिक्रमण केलेले आहे. काही धारकांनी अवैध कागदपत्रांच्या आधारे ताबा घेतलेला आहे. अशा व्यक्तीकडून त्या भूमींचा ताबा काढून घेऊन त्या भूमी देवस्थानांच्या ताब्यात द्याव्यात आणि यापुढे ‘देवस्थानांच्या भूमीचा ताबा घेतल्यास कडक शासन-शिक्षा करण्यात येईल’, असे प्रावधान हवे. अशा ताबेधारकांचा ताबा नियमित करण्याचा जर शासन विचार करत असेल, तर किमानपक्षी त्या भूमींची आजच्या बाजारमूल्याएवढी रक्कम त्या ताबेधारकाकडून वसूल करून ती संबंधित देवस्थानांच्या खात्यात जमा करण्याचे प्रावधान करावे.

धर्मदाय आयुक्तांच्या अधिकारांवर मर्यादा नसावी !

महाराष्ट्रातील सर्व सार्वजनिक न्यासांचे संचलन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५०’ हा अस्तित्वात आहे. त्या कायद्याच्या अंतर्गत देवस्थानांच्या सर्व प्रकारच्या जागा, भूमी, इमारती यांच्या संदर्भात योग्य ती प्रावधाने आहेत.

सर्व न्यासांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आहे. त्याचप्रमाणे सहधर्मादाय आयुक्तांची ९ विभागीय कार्यालये आहेत. सर्वांवर नियंत्रण ‘धर्मादाय आयुक्त, मुंबई’ हे ठेवतात. या कार्यालयांचा प्रशासकीय व्यय करण्यासाठी ‘सार्वजनिक न्यास निधी’ याचे प्रावधान केलेले आहे. यामध्ये जमा होणार्‍या निधीतून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वेतन अन् इतर प्रशासकीय व्यय केला जातो.

अशा परिस्थितीत धर्मादाय आयुक्तांचे अधिकार काढून ते जिल्हाधिकारी, महसूल आयुक्त आणि शासन यांच्याकडे प्रदान केल्यास संबंधित प्रकरणांचा निपटारा होण्यास अधिक विलंब लागू शकतो; कारण जिल्हाधिकारी आणि महसूल आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून अनेक स्तरांवर काम करत असतात. त्यांच्याकडे अगोदरच कामाचा प्रचंड व्याप आहे. त्यामुळे दिवाणी न्यायालय आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालू नये, ही अपेक्षा !’

– अधिवक्ता दिलीप देशमुख, माजी सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे. (१०.६.२०२६)