मंदिरांचे सरकारीकरण टाळण्यासाठी उपाययोजना !

१. पंढरपूर देवस्थानमधील विश्वस्त मंडळाच्या चुकीचे गंभीर परिणाम

अ. सरकारकडून मंदिराचे सरकारीकरण : ‘वर्षभरात अनेक एकादशी येत असतात. त्यांपैकी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशी मोठ्या समजल्या जातात; परंतु अन्य एकादशींनाही पुष्कळ यात्रेकरू पंढरपूरला येतात. या मंदिराचा अभ्यास करतांना माझ्या लक्षात आले की, हे मंदिर नियंत्रणात घेण्यापूर्वी सरकारने वर्ष १९७३ मध्ये ‘द पंढरपूर टेंपल’ नावाचा कायदा संमत केला. कोणताही कायदा संमत करतांना तो प्रसिद्ध करण्यात येतो. ‘पंढरपूर टेंपल्स ॲक्ट’ या कायद्याच्या उद्देशात ‘सरकारकडे पंढरपूर मंदिराच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध अनेक तक्रारी आल्या होत्या’, असे नमूद केलेले आहे.

आ. सरकारीकरणामुळे मंदिरात सेवा करणार्‍यांचे अधिकार संपुष्टात : जेव्हा या तक्रारी आल्या, तेव्हा त्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सरकारने ‘नाडकर्णी कमिशन’ नावाची एक समिती नेमली. समितीने या तक्रारींविषयी अभ्यास केला आणि काही उपाययोजना सुचवून सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला. या अहवालाच्या आधारावर सरकारने ‘पंढरपूर टेंपल्स ॲक्ट’ नावाचा कायदा संमत केला. त्यामध्ये सरकारने सर्वप्रथम वंशपरंपरागत आणि पिढ्यान्‌पिढ्या कार्यरत असलेले उत्पात, बडवे, सेवेकरी, दिवटे अशा मंदिराची सेवा करणार्‍या लोकांचे सर्व अधिकार संपुष्टात आणले.

इ. पूर्वापार मंदिराची व्यवस्था पहाणारे विश्वस्त मंडळ बडतर्फ : सरकारने पूर्वीपासून मंदिराचा कारभार पहाणार्‍या विश्वस्त मंडळाला बडतर्फ केले. ते कायद्याच्या अंतर्गत बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने एक समिती नेमली आणि मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन, संपूर्ण मालमत्ता, तसेच चल आणि अचल संपत्ती सरकारी समितीच्या नियंत्रणाखाली आणली.

२. ‘पंढरपूर टेंपल्स ॲक्ट’च्या विरोधात  मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

वर्ष २०२३ मध्ये डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात त्यांनी ‘हा कायदा घटनाबाह्य असून अहेतूपूर्वक आहे. सरकारने कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता अधिकारशाहीने हा कायदा संमत केला’, असे याचिकेत म्हटले. तिचे उत्तर देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस पाठवली. त्यावर सरकारच्या वतीने पुन्हा त्याच उत्तराची पुनरावृत्ती करण्यात आली, ‘सरकारकडे मंदिर व्यवस्थापनाविरुद्ध पुष्कळ तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे मंदिराचे व्यवस्थापन चांगले होण्यासाठी आणि भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा संमत केला आहे.’ आता तेथे भाविकांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातात कि नाही ? हे तेथे प्रत्यक्ष भेट दिल्यावरच समजेल. यावरून मंदिराचे सरकारीकरण होण्यामागे मंदिरातील अपप्रकार हेच एकमेव कारण आहे, असे लक्षात येते.

मंदिर सरकारीकरणाविषयी मद्रास  उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा ! तमिळनाडूमध्ये १ सहस्र पुरातन असणारी किमान ४०० मंदिरे आहेत. तमिळनाडू सरकारने वर्ष १९५१ मध्ये ‘मद्रास हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी कायदा, १९५१’ संमत केला. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. सुदैवाने १३ डिसेंबर १९५१ या दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाने एक निवाडा दिला. त्यात या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण कलम २० रहित केले. हे कलम रहित करतांना उच्च न्यायालयाने ‘ते कलम घटनाबाह्य असल्याने रहीत करण्यात आले आहे’, असे सांगितले. केवळ सार्वजनिक बातमी देऊन कोणतेही मंदिर सरकारच्या नियंत्रणाखाली घेता येऊ शकते, असे प्रावधान या कायद्यात होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने ते प्रावधानच काढले.’ – अधिवक्ता दिलीप देशमुख

३. आदर्श व्यवस्थापन असलेले शेगावचे  (जिल्हा अहिल्यानगर) संत गजानन महाराज मंदिर

शेगावचे ‘संत गजानन महाराज मंदिर’ हे महाराष्ट्रात व्यवस्थापनाचे उत्तम उदाहरण आहे. तेथील व्यवस्थापन प्रत्यक्ष जाऊन पहाण्यासारखे आहे. तेथील सर्व सुविधा आणि व्यवस्थापन अन्य मंदिरांमध्ये लागू होऊ शकेलच, असे नाही; पण त्यापैकी किमान १० टक्के जरी आपण अनुकरण केले, तरी फार मोठ्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील. शेगाव संस्थानात नोकरांची संख्या अत्यल्प असून सर्व जण सेवेकरी आहेत. तेथे सेवेकरी होण्यासाठी २-२ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. तेथे सेवेसाठी अर्ज केल्यानंतर किमान २ वर्षांनंतर आपला क्रमांक लागतो. संस्थानाकडून अर्जदाराला एक पत्र येते की, अमुक या दिनांकापासून अमुक या दिनांकापर्यंत १५ दिवस त्यांची सेवेकरी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्याकडून १५ दिवस, म्हणजे केवळ १५ दिवसांसाठीच सेवा करून घेतली जाते. मंदिराचे व्यवस्थापन चांगले असेल, तर मंदिराचे सरकारीकरण करण्यासाठी सरकारला कोणतेही कारण मिळणार नाही.

४. मंदिराशी संबंधित कायदे आणि नियम  यांचे तंतोतंत पालन करण्याची आवश्यकता

हिंदु मंदिराचे सरकारीकरण होऊ नये, यासाठी राज्यात असणारे मंदिराशी संबंधित कायदे आणि नियम यांचे तंतोतंत पालन करावे. हे केले, तर मंदिर कह्यात घेण्यासाठी सरकारकडे कोणतेच कारण उरणार नाही. महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट १९५०’ नावाचा एक कायदा आहे. मंदिराने या कायद्याची पूर्तता केली, तर सरकारला मंदिर कह्यात घेण्याची एकही संधी मिळणार नाही.

अ. मंदिराची अधिकृत नोंदणी झाल्यानंतर मंदिराच्या व्यवस्थापनाने ‘पालट अहवाल (चेंज रिपोर्ट)’ पाठवणे आवश्यक आहे. पालट अहवालाचा अर्थ असा आहे, ‘मंदिरासाठी काही मालमत्ता किंवा संपत्ती खरेदी केली, विश्वस्त पालटला, एखाद्या विश्वस्त सदस्याचे निधन झाले, एखाद्या विश्वस्ताने त्यागपत्र दिले, एखादा नवीन विश्वस्त नेमला, तर अशा प्रकारच्या सर्व घटनांचा पालट अहवाल घटना घडल्याच्या ९० दिवसांच्या आत धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवावा लागतो.’

आ. येणार्‍या आगामी वर्षात मंदिराला किती मिळकत होणार आहे, याविषयी मंदिराच्या  विश्वस्त मंडळाला अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करावा लागतो. त्याविषयी नियम क्रमांक ३१ हा आहे. त्यासाठी मंदिरात येणारी मिळकत आणि व्यय होणारी रक्कम यांच्या हिशोबाची नोंद ठेवणे आवश्यक असते. मंदिराकडे असणार्‍या चल आणि अचल संपत्तीची एक वेगळी अधिकृत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. मंदिराकडील जमा रक्कम, मुदतठेवीची रक्कम, भागधारक आणि भाविकांनी देवाला अर्पण केलेले अलंकार यांची सूची बनवावी. त्यानंतर प्रत्येक ३ मासांनी विश्वस्तांनी त्या सूचीची पडताळणी करून निश्चिती करावी. हिशोब नोंद केल्यानंतर प्रत्येक वर्षी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात अर्थसंकल्प पाठवावा लागतो. यासह धर्मादाय आयुक्तांनी वेळोवेळी काढलेल्या परिपत्रकांचेही पालन केले पाहिजे.

५. विश्वस्तांनी टाळायच्या चुका

‘महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट’मध्ये ‘४१ डी’ नावाचे एक प्रावधान आहे. त्यानुसार विश्वस्तांकडून काही चुका झाल्या, तर त्या ठिकाणी सरकारचे नियंत्रण ठेवणार्‍या अधिकार्‍याची नेमणूक करण्याचे प्रावधान आहे. मंदिराच्या रकमेत अपप्रकार नसावा.  एखाद्या विश्वस्तावर गुन्हा नोंद होऊन त्याला शिक्षा होण्याची शक्यता असेल, तर त्याला  मंदिराच्या विश्वस्त मंडळावर रहाण्याचा अधिकार रहात नाही. यासमवेतच प्रत्येक विश्वस्त मंडळामध्ये काहीतरी अंतर्गत मतभेद असतात. अनेक ठिकाणी त्यांच्यात वादविवाद होतात. ते एकमेकांवर खटले भरतात. त्या कारणाने तेथे तिसर्‍या व्यक्तीला प्रवेश करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे विश्वस्तांनी त्यांचे मतभेद आपापसांत चर्चा करून मिटवणे आवश्यक आहे.

– अधिवक्ता दिलीप देशमुख, निवृत्त सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे.