राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने दादा भुसे यांनी सध्या रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे आणि काँक्रिटीकरणाचे काम चालू आहे. प्रलंबित पुलांसाठी भूसंपादन चालू आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी ३ वर्षे लागतील, अशी माहिती सभागृहात दिली.
सर्वसामान्य व्यक्ती ३० ते ३५ वर्षे सरकारी नोकरी केल्यानंतर त्याला इतके निवृत्ती वेतन मिळते, तर केवळ ५ वर्षांसाठी खासदार झालेल्यांना इतके निवृत्ती वेतन कशासाठी ?
हिंदूंना ‘बुरसटलेले’ म्हणणारे निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी आणि विज्ञानवादी यावर गप्प का ? शाळांमध्ये वैज्ञानिक जाणीवांच्या आधारे हिंदु विद्यार्थ्यांचा हिंदु धर्माविषयी बुद्धीभेद करणार्‍या संघटना याविषयी का बोलत नाहीत ?
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आराखडा सिद्ध केला जाईल, तसेच अर्थसंकल्पात त्याविषयी निधीचे प्रावधान करून महाराष्ट्रातील शाळा बळकट केल्या जातील
प्रत्येक टेलिकॉम आस्थापन त्याचे नेटवर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत असते. या स्पर्धेत आता ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ नेही वेग पकडला आहे. ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ ने ४ जी नेटवर्कसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
धर्मावर आधारित आरक्षणाचे कोणतेच प्रावधान राज्यघटनेत नाही, तरीही बहुमताचा अपलाभ उठवून राज्यघटनेलाही न जुमानणारी काँग्रेस देशाला कायद्याचे राज्य कधी देईल का ? मुसलमानांच्या लांगूलचालनापोटी राज्यघटनेचा अवमान करणार्‍या काँग्रेसला लोकांनी घरची वाट दाखवणेच योग्य ठरेल !
‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजने’तून आदिवासी क्षेत्रांतील गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना चौरस आहार प्रतिदिन देण्यात येतो. ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांनाही आहार देण्यात येतो. त्यातून कुपोषण अल्प होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ‘नदीफ्रंट विकास प्रकल्पा’ला विरोध करत निदर्शने केली. पर्यावरण संवर्धनासाठी १०० हून अधिक नागरिकांनी ‘रिव्हर कन्झर्वेशन २.०’ या आंदोलनाचा भाग असलेल्या या आंदोलनातून नदी प्रदूषण आणि पुनरुज्जीवनाच्या आवश्यकतेविषयी जागृती केली
दंगली झाल्यावरच दंगलखोरांच्या अनधिकृत बांधकामांची आठवण होऊन त्या पाडण्याची मागणी होऊ नये, तर प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे !
असा प्रश्न का उपस्थित करावा लागतो ? शासनाने याचा विचार अगोदरच करून त्यावर उपाययोजना काढणे अपेक्षित आहे !