कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करू. यासाठी सरकारकडे फेरप्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना नगरविकासमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला केल्या.
सीसीटीव्ही छायाचित्रक बसवण्याची योजना अव्यवहार्य असल्याचे कारण देत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून ही योजना गुंडाळण्यात आली आहे. याविषयी महामंडळाचे पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आ.पं. नागरगोजे यांनी सांगितले.
८ जानेवारी या दिवशी खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी भुयारी रस्ता (ग्रेड सेपरेटर) खुला करत असल्याचे जाहीर केले. मात्र ९ जानेवारीच्या पहाटे नामफलक फाडल्याचे समोर आल्यानंतर तणाव निर्माण झाला आहे.
‘आता धर्मनिरपेक्षता जपण्यासाठी मुसलमान महिलांनाही अशा प्रकारचे साहाय्य द्यावे’, अशी मागणी तथाकथित निधर्मी राजकीय पक्ष, संघटनांनी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
कृषी कायदे रहित करण्यासाठी गेले दीड मास आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. यावर आता १५ जानेवारीला चर्चा होणार आहे.
कोरोना संसर्ग वाढू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वाई तालुक्यातील मांढरदेव येथील श्री काळेश्वरीदेवीची यात्रा रहित करण्यात आली आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुधारित आदेश काढण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. वर्ष २०१९ मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय शासनाने घेतला; मात्र सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रिया रहित केली.
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा गोवा सुरक्षा मंचकडून ‘गोवा शासनाने या आंदोलकांविरुद्ध केलेली कृती अन्यायकारक आणि लोकशाहीविरोधी आहे’, या शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे.
भारतातील विद्यार्थ्यांना भाषेसंबंधी ज्ञान मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने येथील केजरीवाल शासनाने देहलीमध्ये कोकणी अकादमी चालू करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आहे. देहली मंत्रीमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
वर्ष २०२०-२१ च्या धान्य खरेदीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला १ लाख बारदानांची (पोत्यांची) आवश्यकता आहे. शासनाने ही बारदाने पुरवावीत, अशी मागणी राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली आहे.