कोरोनासंदर्भातील वैद्यकीय चाचण्यांचे दर शासनाने अधिसूचनेद्वारे घोषित केले आहेत. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांसाठी हे दर समान असतील. पूर्ण स्वयंचलित ‘आर्टी-पीसीआर्’ चाचणीसाठी २ सहस्र ४३० रुपये आकारले जातील.
असा आदेश लव्ह जिहाद प्रकरणी पसार असणार्याच नव्हे, तर अटक केलेल्या आरोपीचीही संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यायला हवा, असेच हिंदूंना वाटेल !
प्रस्तावित कायद्यामध्ये दगडफेक करणार्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवण्यात येणार आहे. संपूर्ण वसुली संबंधित आरोपींकडून केली जाणार आहे. धार्मिक स्थळांवरून दगडफेक झाली, तर हे धार्मिक स्थळ सरकारकडून अधिग्रहित करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, ही घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आणि त्रासदायक आहे.
रेल्वे चालू करण्याने कोरोना संक्रमणाचा प्रादुर्भाव पसरू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येईल
दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांच्याकडून धान्याची हानीभरपाई वसूल केली पाहिजे.
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून ही डागडुजी का करत नाही ? जे पालकांना दिसते, ते जिल्हा प्रशासनाला दिसत नाही का ?
शासनाकडून नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पासंबंधी शेळ-मेळावली येथील ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यास मी सिद्ध आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ९ जानेवारीला पत्रकारांशी बोलतांना केले.
३ शहरांच्या तुलनेत पुणे शहराची हवेची गुणवत्ता चांगली असल्याचे निरीक्षण
‘बर्ड फ्लू’च्या आजाराचे संकट घोंगावत असतांनाच घडलेली ही घटना चिंताजनक आहे !