Death Threat Pak Chief Justice : पाकिस्‍तानच्‍या सरन्‍यायाधिशांना ठार मारण्‍याची धमकी मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी खटल्‍याचा निर्णय पालटला !
पाकिस्‍तानात कायद्याचे नाही, तर जिहादी, धर्मांध आणि आतंकवादी यांचे राज्‍य आहे, हेच यातून पुन्हा लक्षात येते !
Himanta Biswa Sarma : आसाममध्ये ४३ वर्षांत घुसखोरी केलेल्या ४७ सहस्र ९२८ बांगलादेशींपैकी ५६ टक्के मुसलमान ! – मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा
मुख्यमंत्री सरमा यांनी काही मासांपूर्वी केलेल्या दाव्यानुसार, ‘आसाममधील ४० विधानसभा मतदारसंघांत आमदार म्हणून कुणाला निवडून द्यायचे ?’, हे बांगलादेशी घुसखोर ठरवतात. यावरूनही घुसखोरीचे वास्तव लक्षात येईल !
Delhi Madrasa Minor Murder : देहलीतील मदरशांमध्‍ये अल्‍पवयीन मुलांकडून ५ वर्षांच्‍या मुलाची हत्या
मदरशांमध्‍ये बलात्कार, हत्या, जिहादी आतंकवाद आदी प्रकार घडत असतांनाही सरकार त्‍यांना अनुदान देते, हे सरकारला लज्जास्पद !
Mandir Theft : आसाममधून आलेल्‍या मुसलमान चोरांकडून मंदिरात घुसून चोरी !
महंमद गझनीचे वंशज या देशात अद्याप आहेत, हे लक्षात घ्‍या ! कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आल्‍यापासून धर्मांधांना हिंदूंच्‍या विरोधात कृत्‍य करण्‍यास मोकळीक मिळाली आहे, हेच यातून पुन्हा दिसून येते !
Muslim Shopkeeper Threatens Hindu : (म्हणे) ‘तुम्ही हिंदू फार उड्या मारता, तुम्हाला कापल्यावरच तुम्ही थांबाल !’ – मुसलमान दुकानदाराची हिंदु मुलाला धमकी
भारतात मुसलमान नाही, तर हिंदू असुरक्षित आहेत, हेच यातून पुन्हा स्पष्ट होते ! याविषयी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आदी ढोंगी निधर्मीवादी राजकीय पक्ष आणि पुरो(अधो)गामी आता का बोलत नाहीत ?
Madras High Court : स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पतीची हत्या करणारी पत्नी निर्दोष मुक्त ! – मद्रास उच्च न्यायालय
पतीची हत्या करणार्‍या महिलेविरुद्ध प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेला हत्येचा गुन्हा मद्रास उच्च न्यायालयाने रहित केला. महिलेच्या पतीने दारूच्या नशेत तिच्या २१ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता.
End Naxal Menace : मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवादाचा अंत होईल ! – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
देशातून जिहादी आतंकवाद आणि सर्व प्रकारची जिहादी मानसिकता यांचाही अंत करण्याचा दिनांक केंद्र सरकारने घोषित करावा !
SC/ST Act : अनुसूचित जाती आणि जमाती यांमधील व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता केला गेलेला अपमान, हा अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांमधील व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता केला गेलेला अपमान, हा ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९’ अंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
Indians leaving Sweden : स्थलांतराच्या नव्या कडक धोरणामुळे भारतीय नागरिक सोडत आहेत स्विडन !
स्विडन अधिकृतपणे स्थलांतर करणार्‍यांच्या संदर्भात कडक धोरण राबततो, तर भारत घुसखोरांच्या संदर्भात निष्क्रीय रहातो, हे लज्जास्पद !
महापालिकेच्या शाळांत सीसीटीव्ही प्रकल्पाची कार्यवाही न केल्याने मुंबई आणि ठाणे येथील शिक्षणाधिकार्‍यांचे निलंबन ! !
स्थानांतर करून मुलींच्या सुरक्षेचा मूळ प्रश्न कसा सुटणार आहे ?