सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
नवी देहली – अनुसूचित जाती आणि जमाती यांमधील व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता केला गेलेला अपमान, हा ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९’ अंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
CLARIFYING THE LAW
Not every hurtful comment or insult towards a Scheduled Caste or Scheduled Tribe person is a criminal offense under the SC/ST Act.
– Supreme Court Of India👉 The law aims to prevent atrocities, not stifle free speech.pic.twitter.com/oeRvovwDY1
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 25, 2024
ऑनलाईन मल्ल्याळम् वृत्तवाहिनीचे संपादक शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन संमत करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. स्कारिया यांनी माकपचे दलित आमदार पी.व्ही. श्रीनिजन यांना ‘माफिया डॉन’ म्हटले होते. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालय यांनी त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.