जलद गती विशेष न्यायालयांमध्ये ‘पोक्सो’ची २ लाख ४३ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित

केवळ ३ टक्के प्रकरणांतच दोषींना सुनावण्यात आली शिक्षा !

नवी देहली – जलद गती विशेष न्यायालयांमध्ये जानेवारी २०२३ पर्यंत प्रलंबित असलेल्या पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट) प्रकरणांचा ‘इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड’ने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, देशात पोक्सोची २ लाख ४३ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वर्ष २०२२ मध्ये, केवळ ३ टक्के प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली. जर नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली नाहीत, तर ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाला ९ वर्षे लागतील.

कायदा मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग यांच्याकडील माहितीच्या आधारे हा अहवाला बनवण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, जानेवारी २०२३ पर्यंत २ लाख ६८ सहस्र ३८ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, त्यांपैकी केवळ ८ सहस्र ९०९ प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा करण्यात आली आहे.

पोक्सो जलद गती न्यायालयात प्रतिवर्षी अपेक्षित १६५ ऐवजी केवळ २८ प्रकरणे निकाली निघतात !

केंद्रशासनाने वर्ष २०१९ पासून जलद गती विशेष न्यायालये चालू केली. या न्यायालयांसाठी १ सहस्र ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या न्यायालयांना प्रत्येक ४ मासांनी ४१-४२ खटले आणि प्रतिवर्षी १६५ खटले निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते; परंतु प्रतिवर्षी केवळ २८ प्रकरणे निकाली काढता आली, असे या अहवालातून समोर आले आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. यात पोक्सो प्रकरणांची सूची संकेतस्थळांवर असावी. जलद गती न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवी. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबियांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी.