५३ वर्षांची प्रतीक्षा !
अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास एवढा विलंब होण्यास उत्तरदायी असणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्याकडूनच धरणासाठी झालेला अतिरिक्त खर्च वसूल करायला हवा, तसेच त्यासाठी उत्तरदायी असणार्या सर्व संबंधितांवर योग्य ती कठोर कारवाईही झाली पाहिजे.