पश्‍चिम किनारपट्टीवरील चार राज्यांत मोठी किनारपट्टी असूनही येथे सिफनेटची एकही शाखा नाही. सिफनेटद्वारे नॉटिकल इंजिनीयरींग मधील ४ वर्षांच्या पदवीपर्यंतचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याचा लाभ येथील मासेमार, तसेच अनेक तरुणांना होऊ शकतो.
तक्रार देण्यासाठी तक्रारदार पोलीस ठाण्यात गेले, पण त्यांच्यावर खोटे गुन्हे नोंद करून आष्टी पोलीस ठाण्याच्या साहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी त्यांना अमानुषपणे मारहाण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी
राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढवण्यात येत असून पायाभूत सोयी-सुविधांचे बळकटीकरण केले जाईल, तसेच एकाच विषयाचे खटले ३ ठिकाणी असून त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल.
गोव्यातील पाकिस्तानधार्जिण्या मुसलमानांवर कारवाई करण्याची मागणी म्हापसा येथील हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या हिंदु राष्ट्र जागृती आंदोलनाद्वारे करण्यात आली.
वर्ष २०२८ नंतर २ लाख ५० सहस्र कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर व्यय टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
नागरिकांवर नियम पालनाचा संस्कार नाही, हेच लक्षात येते. जे प्रवासी नियमांचे पालन करत नसतील त्यांना कठोर तुरुंगवासाची शिक्षाच द्यायला हवी !
मदरशांना शासकीय अनुदान दिले जाते, कॉन्व्हेंट शाळांत बायबल शिकवले जाते आणि त्यांनाही अनुदान मिळते; मात्र वेदपाठशाळा किंवा गुरुकुल यांसाठी सरकारी अनुदान मिळू शकत नाही. राज्यघटनेद्वारेच होणारा हा अन्याय तुम्हाला मान्य आहे का ?
नामसंकीर्तन सभागृहाचे काम निधीअभावी अपूर्ण असून, यास आवश्यक निधीची तात्काळ उपलब्धता करण्यात येईल. येथे येणार्‍या भाविकांना उत्तम सोयी-सुविधा असलेले सभागृह उपलब्ध होईल- सुधीर मुनगंटीवार.
‘आपले डॉक्टर, अधिवक्ता, लेखा परीक्षक इत्यादींवर आपला विश्वास असतो. त्याहून कित्येक पटींनी अधिक केवळ विश्वासच नाही, तर श्रद्धा गुरूंवर असली पाहिजे.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची संख्या वाढवणे, तसेच कामकाज अधिक गतीमान करण्यावर भर देण्यात येईल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणार्‍या अधिकार्‍यांना पालटण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल.