राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत ! – उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – राज्यशासनाने राज्यात एकूण ४१ कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, ६ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याविषयी शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात येत आहे.समुपदेशन प्रक्रियेला गती देण्याचा सुद्धा प्रयत्न करण्यात येईल.नागरीकरण अधिक आहे,तेथे संख्या वाढवावी लागते.पुण्यात 5 न्यायालय तर मुंबईत 11 मजली इमारत तयार होते आहे.उपमुख्यमंत्री श्री @Dev_Fadnavis जी #MahaBudgetSession2023 pic.twitter.com/Dw7lg9l3On

— Sainath Shirpure ( साईनाथ शिरपुरे ) (@SaiShirpure) March 3, 2023

राज्यात कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढवण्याविषयी विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढवण्यात येत असून पायाभूत सोयी-सुविधांचे बळकटीकरण केले जाईल, तसेच एकाच विषयाचे खटले ३ ठिकाणी असून त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल. मुंबई येथे प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता मुंबईसाठी नव्याने कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.