मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – राज्यात अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांविषयी आलेल्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवीन धोरण आणणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली. अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवतांना येणार्या अडचणींविषयी सदस्य रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची संख्या वाढवणे, तसेच कामकाज अधिक गतीमान करण्यावर भर देण्यात येईल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणार्या अधिकार्यांना पालटण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल.