मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – अधिवेशनानंतर जुन्या निवृत्ती योजनेसाठी बैठक घेणार असून वर्ष २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचार्यांची निवृत्ती जवळ आलेली नाही. आम्ही जुन्या निवृत्त वेतन योजनेसाठी नकारात्मक नाही. आर्थिक ताळेबंद पाहून निवृत्ती वेतन देण्याविषयी निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय अधिवेशनानंतर; देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषेदत माहिती, काय आहेत या योजनेचे फायदे?
👉 https://t.co/qooPg67BX9
#मराठी #मराठी_बातम्या #Marathi #MarathiNews #Navarashtra— Navarashtra (@navarashtra) March 3, 2023
ते म्हणाले की, आमदारांचे निवृत्त वेतन रहित करून १०० लोकांचेही निवृत्ती वेतन देऊ शकणार नाही. हा विषय गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. केवळ घोषणा करायची असेल, तर पुढची निवडणूक निघून जाईल; मात्र शासनकर्त्यांनी भविष्याचा विचार केला पाहिजे. आपला व्यय हा एकूण ५८ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यंदा तो ६२ टक्के आहे. पुढील वर्षी तो ६८ टक्के जाईल. वर्ष २०२८ नंतर २ लाख ५० सहस्र कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर व्यय टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.