मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर दरात १८ टक्‍क्‍यांची वाढ करण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे १ एप्रिल २०२३ पासून या मार्गावरून प्रवास करणार्‍यांना पथकरासाठी १८ टक्‍के अधिक रक्‍कम मोजावी लागेल.
संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी महामार्गावर रस्‍ता रुंदीकरण आणि विकासकामांत मागील वर्षापासून वेग मंदावला आहे. सोहळ्‍याच्‍या कालावधीत पालखी मार्गावर उड्डाणपुलाच्‍या कामाजवळ सेवा रस्‍ता आणि मुक्‍कामाच्‍या तळावरील जागेत वारी चालू होण्‍यापूर्वी जलदगतीने सुविधा उपलब्‍ध होणे अपेक्षित ….
त्र्यंबकेश्‍वर देवस्‍थान हे केंद्रीय संरक्षित स्‍मारक असल्‍यामुळे येथे चालू करण्‍यात आलेले ‘व्‍हीआयपी पेड’ दर्शन (पैसे घेऊन दिले जाणारे दर्शन) चुकीचे असून ते प्राचीन स्‍मारके आणि पुरातत्‍व स्‍थळे अन् अवशेष कायद्याच्‍या तरतुदींच्‍या विरोधात आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्‍या नावाने एका बांधकाम व्‍यावसायिकाकडे ३ कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. या प्रकरणी कोल्‍हापूर येथील संदीप पाटील आणि पुणे येथील शेखर ताकवणे यांना गुन्‍हे शाखेने सापळा लावून अटक केली आहे.
निवृत्ती चौक या ठिकाणी असणार्‍या ‘केडीसीसी’ (कोल्‍हापूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती) बँकेमधील कर्मचारी सेवानिवृत्त वयोवृद्ध नागरिकांना अपमानकारक वागणूक देत असल्‍याच्‍या, तसेच बँकेतील सुविधांचा लाभ देत नसल्‍याच्‍या तक्रारी भाजपकडे आल्‍या होत्‍या.
‘शिवापूर पथकरनाका हटाव कृती समिती’ने शिवापूर पथकरनाका स्‍थलांतरित करण्‍यासाठी २ एप्रिल या दिवशी बंद पुकारला होता; परंतु जिल्‍हाधिकार्‍यांसमवेत झालेल्‍या बैठकीनंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्‍यात आले. स्‍थानिक नागरिकांना ओळखपत्र दाखवल्‍यानंतर त्‍यांना पथकर माफी होणार आहे.
प्रत्‍येक राजकीय पक्षाची आदर्श स्‍थाने आणि आदर्श व्‍यक्‍तीमत्त्वे वेगळी असू शकतात. हे हिंदु महासंघाला मान्‍य आहे; पण मागील काही मासांपासून हिंदुत्‍वाचे दैवत असलेल्‍या स्‍वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्‍याविषयी राहुल गांधी अपकीर्तीचे धोरण सातत्‍याने अवलंबत आहेत.
मंत्रालय आणि शासकीय क्षेत्रीय कार्यालये येथील कामकाज गतीने व्‍हावे, यासाठी उन्‍नत संगणकीय कार्यप्रणाली चालू करण्‍याचा निर्णय राज्‍यशासनाने घेतला आहे.
धीरेंद्रकृष्‍ण शास्‍त्री म्‍हणाले की, इतिहासात प्रथमच मुसलमान समाज ३ दिवसांची रामकथा आयोजित करत आहे. मी तनवीर खान यांना सांगितले की, तुमच्‍या सर्व समाजाला बोलवा.
पूर्वी ही प्रक्रिया विनामूल्‍य होती; मात्र १ जुलै २०२२ पासून १ सहस्र रुपये शुल्‍क घेण्‍यात येत आहे.