एवढी अवैध संपत्ती जमा करेपर्यंत अन्वेषण यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? कि त्यांना त्या वेळी कारवाई न करण्यासाठी लाच देण्यात आली होती ? देशातील अन्य भ्रष्ट आजी-माजी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे किती अवैध संपत्ती असेल, कोण जाणे !
देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या न्यून होत चालली आहे. आम्ही जगातील सर्वांत मोठी कोरोना लसीकरण मोहीम राबवण्याची सिद्धता करत आहोत-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
शासकीय अधिकारी आणि पार्टीचे आयोजक यांचे साटेलोटे असल्याशिवाय असे होणे अशक्यच !
गोव्यात वादग्रस्त ठरलेली गांजाची लागवड ही केवळ औषधनिर्मिती आस्थापनांशी निगडित होती आणि ही लागवड टाळेबंद स्थितीत करण्यात येणार होती. विरोधी पक्षांनी याविषयी राजकारण केले, असे प्रतिपादन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केले आहे.
म्हापसा शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला पदपथ बांधण्याविषयी उच्च न्यायालयाने म्हापसा नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि इतर संबंधित यांना नोटीस दिली आहे. गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
निर्धारित मुदतीत शासनाने ऊस उत्पादकांना कोणतेही सहकार्य न केल्याने ऊस उत्पादक संघटनेच्या झेंड्याखाली सर्व ऊस उत्पादक सांगे येथे २ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन करणार आहेत.
एवढ्या जणांची थकबाकी राहीपर्यंत वीजखाते काय करत होते ? संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी !
कोरोना महामारी आणि त्यानंतरची दळणवळण बंदी यांमुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा अगोदरच आर्थिक संकटांशी सामना करत असून कोरोनामुळे आता रोजगाराची स्थिती अधिक गंभीर आहे.
अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारी आदेशांची कार्यवाही प्रशासन स्वतःहूनच का करत नाही ?
‘महाराष्ट्र राज्य पाणी आणि स्वच्छता मिशन’च्या अंतर्गत ‘फिल्ड किट’द्वारे (FTK) पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याविषयी ‘जलजीवन मिशन’द्वारे जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ५ महिलांना जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद यांच्या वतीने ‘ऑनलाईन’ प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.