बेरोजगारांच्या कर्जविषयक समस्या सुटण्यासाठी ‘प्रतिसाद कक्ष’ स्थापन करण्याची मागणी

सिंधुदुर्ग – कोरोना महामारी आणि त्यानंतरची दळणवळण बंदी यांमुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा अगोदरच आर्थिक संकटांशी सामना करत असून कोरोनामुळे आता रोजगाराची स्थिती अधिक गंभीर आहे. त्यातच बँकांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे रोजगारासाठी असलेल्या शासनाच्या अनेक योजना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात योग्यरित्या राबवल्या जात नाहीत. परिणामी योग्य गरजूंना त्याचा लाभ होत नाही. यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात कायमस्वरूपी ‘प्रतिसाद कक्ष’ कार्यान्वित करावा, अशी आग्रही मागणी ‘महाराष्ट्र कर्जदार-जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती’च्या वतीने अधिवक्ता प्रसाद करंदीकर यांनी  जिल्हाधिकार्‍यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

या पत्रात अधिवक्ता करंदीकर म्हणतात की, ‘प्रतिसाद कक्षा’त जिल्हा अग्रणी बँकेचे अधिकारी, आर्थिक महामंडळांचे अधिकारी, रोजगार निर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणी अधिकार्‍यांसह सामाजिक हितासाठी बेरोजगार, कर्जदार आणि जामीनदार यांच्या बाजूने सातत्यपूर्वक विषय मांडणार्‍या आमच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही स्थान देण्यात यावे.