बदायू (उत्तरप्रदेश) येथे अंगणवाडी सेविकेवर बलात्कार करून तिची अमानुषपणे हत्या
उत्तरप्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा !
मेहबूबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री असतांना ६ मासांत सरकारी बंगल्याच्या सजावटीसाठी खर्च केले ८२ लाख रुपये !
जनतेच्या पैशांची अशा प्रकारे उधळपट्टी करणार्‍या राजकारण्यांकडून ही रक्कम व्याजासहित वसूल केली पाहिजे !
कर्नाटकातील काँग्रसचे नेते सिद्धरामय्या यांनी त्यांना विकासावरून प्रश्‍न विचारणार्‍या ग्रामपंचायत सदस्याला व्यासपिठावरून खाली ढकलले !
सिद्धरामय्या काही वर्षे एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते, हे देशाला लज्जास्पद !
‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीत आहेत कि नाही ?, यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
पंचगंगा नदी प्रदूषित करणार्‍या कारखान्यांना थेट टाळे लावा ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदनीय असून त्यावर कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी !
मनसेच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यासाठी ‘अ‍ॅमेझॉन’कडून न्यायालयात अर्ज
आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांना दांडुक्याचीच भाषा कळते असे समजायचे का ?
अन्वेषण वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्‍याकडे सोपवावे ! – डॉ. (सौ.) नीलम गोर्‍हे, उपसभापती, विधान परिषद
मेहबूब शेख हाही पीडित तरुणी आणि तिचे कुटुंबीय यांच्यावर दबाव आणत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे अन्वेषण वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्‍याकडे सोपवावे, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. (सौ.) नीलम गोर्‍हे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
श्री तुळजाभवानी मंदिरातील ८ पुजार्‍यांना ३ मास प्रवेश बंदीचे आदेश
श्री तुळजाभवानी मंदिर प्रशासनाने ८ पुजार्‍यांना ३ मास मंदिर प्रवेश बंदीचे आदेश काढले आहेत, तर अन्य १६ पुजार्‍यांना सहा मासांसाठी श्री तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेशबंदी का करण्यात येऊ नये, याची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
स्वतंत्र भारतात परकियांची नावे पुसलीच पाहिजेत ! – विश्‍व हिंदू परिषदेचे अखिल भारतीय संयुक्त मंत्री दादाजी वेदक
औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर व्हावे, यासाठी आमचा पाठिंबा असेलच-विश्‍व हिंदू परिषद
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून सौ. वर्षा राऊत यांना पुन्हा नोटीस
सौ. राऊत यांना ११ जानेवारी या दिवशी चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले आहे.