कांचीपूरम् (तमिळनाडू) येथील सरकारी भूमीवर बांधलेले चर्च उद्ध्वस्त करा ! – मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश
असे अतिक्रमण करून उभारलेले चर्च उद्ध्वस्त करण्याचा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागत असेल, तर प्रशासन हवे कशाला ?
असे अतिक्रमण करून उभारलेले चर्च उद्ध्वस्त करण्याचा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागत असेल, तर प्रशासन हवे कशाला ?
नव्या नियमाचा मुख्य उद्देश छळविरोधी धोरण अधिक सशक्त करणे आणि महिला वापरकर्त्यांना सुरक्षा देणे, हा असल्याचे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे.
९ कोटी खात्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांत कोणताही व्यवहार नाही !
देशात गेली अनेक वर्षे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत; मात्र कोणत्याही शासनकर्त्यांनी युद्धापातळीवर प्रयत्न करून त्या रोखल्या नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
या उद्योजकांपैकी ४ सहस्र २२६ दुकानदार, ४ सहस्र ३५६ व्यापारी आणि ३ सहस्र १३४ जण इतर व्यवसायिक होते. वर्ष २०१९ च्या तुलनेत, म्हणजेच कोरोना संकट येण्यापूर्वीच्या कालावधीची तुलना केल्यास ही आकडेवारी २९ टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.
आसाममधील कछार जिल्ह्यातील कटीगोरामधील महादेव टिला येथील शिवलिंग आणि त्रिशूळ ख्रिस्त्यांकडून उखडण्यात आले होते. तसेच त्यांनी येथील वडाचे विशाल झाडही कापले होते.
कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या आंदोलनात शेतकर्यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांना हानी भरपाई देण्यात यावी, या मागणीविषयी केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी ते पुजारी, साधू, संत यांचे संरक्षण करण्यात नेहमीच अपयशी करत असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
जर या आरोपींनी हिंदु कार्यकर्त्यांची हत्या केली नाही, तर कुणी केली ? याचा शोध पोलीस पुन्हा घेणार आहेत का ? कार्यकर्त्याच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देणार आहेत का ?