कांचीपूरम् (तमिळनाडू) येथील सरकारी भूमीवर बांधलेले चर्च उद्ध्वस्त करा ! - मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश

कर्तव्यचुकारपणा करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचाही न्यायालयाचा आदेश
स्मशानभूमीवर अतिक्रमण करून पाद्य्राने बांधले चर्च !

असे अतिक्रमण करून उभारलेले चर्च उद्ध्वस्त करण्याचा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागत असेल, तर प्रशासन हवे कशाला ? – संपादक

पाद्री म्हणजे ‘कायद्याचे रक्षक’, ‘शांतीदूत’ अशा प्रकारची प्रतिमा देशातील जनतेमध्ये जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आली आहे; मात्र ती कशी चुकीची आहे, हे या घटनेतून कायदेशीररित्या सिद्ध होते ! यावर निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गोमी बोलतील का ? – संपादक

तमिळनाडूमध्ये ख्रिस्तीधार्जिणे द्रमुक सरकार सत्तेवर असल्यामुळे तेथे पाद्री कायदाद्रोही कृत्ये करत असतील, तर आश्‍चर्य ते काय ? – संपादक

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू राज्यातील कांचीपूरम् जिल्हाधिकार्‍यांना पुढील ४ आठवड्यांमध्ये सरकारी भूमीवर अवैधरित्या बांधण्यात आलेले चर्च उद्ध्वस्त करण्याचा आदेश दिला आहे. यासह विभागीय महसूल अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या विरोधात कर्तव्यचुकारपणा केल्याच्या संदर्भात चौकशी करण्याचा आणि त्याच्या आधारे सर्व दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही आदेश दिला आहे. याचिकाकर्ते एम्. मुरुगेसन यांच्याकडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला.

पाद्य्राने स्मशानभूमीवर बलपूर्वक बांधले चर्च !

कागदपत्रांची माहिती घेऊन आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाला लक्षात आले की, पाद्री सी. साथ्रैक यांनी गावकरी आणि स्थानिक अधिकारी यांच्या विरोधानंतरही सरकारी भूमीवर असलेल्या स्मशानभूमीवर अतिक्रमण करून तेथे चर्च उभारले.