विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असणार्‍या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस

देशातील ९ राज्यांत अल्पसंख्य असणार्‍या हिंदूंना ‘अल्पसंख्य’ घोषित करून मिळणारे लाभ त्यांना देण्यात यावेत.

१३० पेक्षा अधिक भाजप कार्यकर्त्यांची तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांकडून हत्या ! – गृहमंत्री अमित शाह

बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती पाहून राज्य सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट का लागू केली नाही ?

शेतकर्‍यांचे १८ फेब्रुवारीला देशव्यापी रेल्वे बंद आंदोलन

बंदमुळे देशाची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी होते, ती असे आंदोलन करणार्‍यांकडून वसूल केली पाहिजे अन्यथा त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

भारतविरोधी ट्विटर खात्यांवर कारवाई करावीच लागेल ! – केंद्र सरकारची ट्विटरच्या अधिकार्‍यांना चेतावणी

ट्विटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला.

जमावाने उद्ध्वस्त केलेले मंदिर पाक सरकारने बांधावे ! – पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

पाकच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील करक जिल्ह्यातील तेरी गावामध्ये ३० डिसेंबर या दिवशी हिंदूंच्या एका मंदिराची धर्मांधांच्या जमावाने तोडफोड करत आग लावली होती. पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याची नोंद घेत सुनावणी करत मंदिराचे बांधकाम पुन्हा करण्याचा आदेश पाक सरकारला दिला आहे.

आतंकवाद्यांचे पंजाब राज्यात गुन्हे आणि नांदेडमध्ये आश्रय घेणे नित्याचेच

सर्वत्र वाढणारा आतंकवाद्यांचा मुक्त संचार वेळीच रोखून ‘आतंकवादमुक्त भारत’ अशी देशाची प्रतिमा निर्माण व्हायला हवी !

माघी गणेशोत्सवासाठी नियमावली घोषित !

माघी गणेशोत्सवामध्ये राज्य सरकारने ज्यांना शक्य असेल त्यांनी घरीच श्री गणेशमूर्तीचे विसर्जन करावे, असे नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. सरकारने माघी गणेशोत्सवासाठी मार्गदर्शक सूचना घोषित केल्या आहेत. त्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळून उत्सव साजरा करावा, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.

कायद्याने पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कल्याण येथील खडकपाडा परिसरातील एका १९ वर्षीय मुसलमान मुलीने तिच्या आई-वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता हिंदु युवकाशी पळून जाऊन विवाह केला. या प्रकरणी तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली.

शहरी नक्षलवादी विल्सन यांची निर्दोष मुक्त करण्याची याचिका

देशद्रोही शहरी नक्षलवाद्यांना अमेरिकेतूनही अशा प्रकारचे साहाय्य मिळत आहे, असाच याचा दुसरा अर्थ होतो !

राज्यात ४५ लाखांहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित !

एखादा खटला ३५ ते ४० वर्षे चालतो आणि त्यानंतर निकाल लागतो, याला न्याय म्हणता येईल का ?