कायद्याने पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

हिंदु युवकासह पळून जाऊन विवाह केल्याच्या विरोधात मुसलमान मुलीच्या वडिलांची न्यायालयात याचिका

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने देशाची एकात्मकता टिकवण्यासाठी आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याचे अनेक निकालांतून म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणी दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. कायद्याने पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कल्याण येथील खडकपाडा परिसरातील एका १९ वर्षीय मुसलमान मुलीने तिच्या आई-वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता हिंदु युवकाशी पळून जाऊन विवाह केला. या प्रकरणी तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली. यावर ९ फेब्रुवारी या दिवशी न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी वरील मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

या सुनावणीच्या वेळी मुलगी आणि मुलगा यांचे आई-वडील न्यायालयात उपस्थित होते. या वेळी मुलीने तिच्या पसंतीने हिंदु युवकासमवेत लग्न केल्याचे न्यायालयात सांगितले. या प्रसंगी मुलीने आई-वडिलांकडे जायची, त्यांना भेटायची इच्छाही व्यक्त केली.

सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, मुलगा आणि मुलगी दोघेही सज्ञान आहेत. त्यांनी एकमेकांची निवड केली आहे. त्यांना आपण दूर करू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये मुलगी आई-वडिलांकडे जाण्यास सिद्ध नसते. या प्रकरणात मात्र चित्र उलट आहे. मुलीला आई-वडिलांकडे जाण्याची आणि त्यांना भेटायची इच्छा आहे. त्यामुळे आई-वडिलांनी तिच्या भावनेचा विचार करावा, तसेच एकमेकांतील वाद मिटवावा.