देहलीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. देशाच्या राजधानीत ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे वाढत आहेत. हे लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारने येथेही लव्ह जिहादविरोधी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
गेल्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने देशाची अवस्था एखाद्या धर्मशाळेप्रमाणे केली. देवभूमी आणि ऋषिभूमी असलेल्या भारतावर मोगलांप्रमाणे राज्य करून दैन्यावस्था करणार्‍या काँग्रेस पक्षाची स्थितीही केविलवाणी होणे, ही नियतीने तिला दिलेली शिक्षाच नसेल कशावरून ?
राज्यातील ४८ जिल्हा पंचायत मतदारसंघांसाठी १२ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी १४ डिसेंबर या दिवशी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यासाठी १५ केंद्रे अधिसूचित केली आहेत.
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, एखादी व्यक्ती ३ मास शिधावाटप केंद्रातून धान्य घेत नसेल, तर ती अन्य ठिकाणावरून शिधा घेण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे अशांची शिधापत्रिका रहित करून त्यांना मिळणारा लाभ अन्य लोकांना देता येईल.
‘लव्ह जिहाद’ची कित्येक प्रकरणे सर्रास घडत असूनही ‘लव्ह जिहाद कुठे आहे ?’ हा प्रश्‍न विचारणारे डोळे असूनही आंधळेच होत ! त्यामुळेच उत्तरप्रदेश शासनाप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करावा !
महिलांविषयी महत्त्वाच्या असणार्‍या ‘शक्ती’ कायद्यावरील महत्त्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडतांना विधेयकाचे प्रारूप किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा सरकारने घडवून आणलेली नाही.
महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य असतांना उर्दू भाषेत फलक प्रसिद्ध करणे म्हणजे पुन्हा एकदा मोगल आणि निजाम यांची सत्ता स्थापन करण्याचे षड्यंत्र तर नाही ना ?
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओसीबीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असा ठराव मंत्रिमंडळात करा. ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी स्वीकारला जाणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल किंवा सरकार कधी पडेल ? हे मुहूर्त शोधण्यात विरोधकांचे वर्ष गेले. सरकारने कोणती कामे केली आहेत, याकडे विरोधकांनी पाहिले नाही. सरकारने केलेल्या विकासकामांची आम्ही पुस्तिका काढली आहे. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही अप्रसन्नता नाही…..
येथील न्यायालयात जून २०१९ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली महाराजा रणजित सिंह यांच्या मूर्तीची एका तरुणाकडून तोडफोड करण्यात आली. त्याला तात्काळ अटक करण्यात आली.