भारतात कायद्याचे राज्य असतांना अशा प्रकारचा फतवा कसा काढला जातो ? जर रिझवी न्यायालयात गेले आहेत, तर त्यांना न्यायालयात विरोध का करण्यात येत नाही ? रिझवी यांचा शिरच्छेद करण्याचा फतवा काढणारे धर्मांध न्याययंत्रणेला जुमानत नाहीत, हेच यातून दिसून येते !
पोलिसांकडून प्रथम गुन्हा नोंदवण्यास नकार; मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानंतर गुन्हा नोंद !
सर्वसामान्य व्यक्तीलाही अशी कार्ड बनवण्यास अनेक समस्यांना सामारे जावे लागत असतांना घुसखोरांना ते सहज मिळतात, हे लज्जास्पद ! कार्ड बनवून देणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे !
उद्दामपणा करणार्‍या पोलिसांना सेवेतूनच बडतर्फ करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !
न्यायालयाने आदेश दिल्यावर अतिक्रमण हटवणारे प्रशासन नको, तर अतिक्रमण होऊच न देणारे प्रशासन हवे !
हिंदूंबहुल देशात हिंदूंना त्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी न्यायालयीन किंवा अन्य स्तरांवर प्रदीर्घ लढे द्यावे लागतात, हे लज्जस्पद ! हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
भारतीय महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात पाश्‍चात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण होत असल्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचारांमध्ये वाढ होत आहे. त्यासाठी महिलांंनी धर्मशिक्षण घेऊन धर्माचरण करणे आणि स्वरक्षणार्थ प्रशिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ताजमहाल ही हिंदूंची वास्तू असून तेथे शिवालय होते, याचे अनेक पुरावे आहेत. त्या भावापोटी हिंदू तेथे जाऊन पूजा करतात. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतांना हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची नोंद न घेता अशा प्रकारे अटक होणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) येथील वर्ष २०१९ च्या कुंभमेळ्याच्या वेळी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याचा हिशोब न दिल्यावरून आयकर विभागाने १३ आखाडे आणि १६ मठ यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
पोलीस महिलांची सुरक्षा करण्यास सक्षम नसतील, तर आता महिलांना स्वतःचे रक्षण स्वतःच करावे लागेल !