नाताळ आणि ३१ डिसेंबरच्या निमित्ताने गड-किल्ल्यांवर होणार्‍या ‘मद्य पार्ट्या’ यांवर अजून तरी कोणतेही निर्बंध घालण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. हा पोलिसांचा दुटप्पीपणा नव्हे का ?
नववर्षाच्या स्वागतासाठी सुरक्षित वावर, तसेच राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होत आहे कि नाही, याची पडताळणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून केली जाणार आहे.
या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेईन आणि त्यांच्यापुढे आपले गार्‍हाणे मांडीन’, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी दिले.
गतीरोधकाच्या मागणीसाठी आमदारांना आंदोलन का करावे लागते ? असे प्रशासन सामान्यांना न्याय काय देणार ?
शेतभूमीच्या फेरफारमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ५ सहस्र रुपयांची लाच मागणारे तलाठी बेले आणि कळमनुरी तहसील कार्यालयातील कोतवाल शेख हमीद या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कह्यात घेतले.
विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याविषयी न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे.
नागपूरला ‘गुन्हेगारी शहर’(क्राईम सिटी) म्हणूनही संबोधले जात आहे.
अ‍ॅलोपॅथी उपचार देणार्‍या रुग्णालयांच्या अतीदक्षता विभागांमध्ये आयुष डॉक्टरांच्या नेमणुका केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले असून ही कृती नियम आणि अटी यांचे उल्लंघन करणारी आहे.
केवळ औरंगाबादच नव्हे, तर उस्मानाबाद, इस्लामपूर यांची नावे पालटून ती संभाजीनगर, धाराशिव, ईश्वरपूर अशी करण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन वैध मार्गाने लढा द्यावा !
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना नोटीस