केंद्र सरकारच्या दबावाचा परिणाम !
|
नवी देहली – शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताविषयी चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवणार्या ट्विटर खात्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्र सरकारने लावून धरल्यानंतर ट्विटरने ९७ टक्के खाती बंद केली आहेत. देहलीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ (शेतकर्यांचा वंशसंहार) या हॅशटॅगचा वापर केलेले लिखाण आणि खाती हटवण्याची मागणी सरकारने ट्विटरकडे केली होती. प्रारंभी ट्विटरने बंदी घालण्यास नकार दिला होता; मात्र सरकारने दबाव आणल्यावर प्रथम ७०९ खाती बंदी करण्यात आली. एकूण १ सहस्र ४३५ पैकी १ सहस्र ३९८ खाती ट्विटरकडून बंद करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने ज्या १ सहस्र १७८ खात्यांचा पाकिस्तान आणि खलिस्तान यांच्याशी संबंध असल्याचा सांगितले होते त्यांना ट्विटरकडून ब्लॉक करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या २५७ ट्विटर खात्यांवरून वरील हॅशटॅग वापरण्यात आला होता, त्यांपैकी २२० खाती बंद करण्यात आली आहेत.
Twitter blocks 97% of accounts, posts flagged by IT Ministryhttps://t.co/xQuPXVAw2O pic.twitter.com/k36djZvOWT
— Hindustan Times (@htTweets) February 12, 2021
यापूर्वी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत ट्विटरने पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्या खात्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. ‘ट्विटरचे स्वत:चे नियम असतील; परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर खात्यांवर कारवाईही करावी लागेल’, असे केंद्र सरकारने ट्विटरला स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ९७ टक्के खाती बंद करण्यात आली. (उर्वरित ३ टक्के खाती बंद होईपर्यंत सरकारने पाठपुरावा घेऊन ती बंद करण्यास ट्विटरला भाग पाडावे ! – संपादक)