केरळमध्ये प्राध्यापकाचा हात तोडणार्या ६ पैकी ३ धर्मांध मुसलमानांनी जन्मठेपेची शिक्षा !
वर्ष २०१० च्या प्रकरणात १३ वर्षांनंतर शिक्षा होणे हा पीडित व्यक्तीला मिळणारा न्याय नव्हे, अन्यायच होय !
वर्ष २०१० च्या प्रकरणात १३ वर्षांनंतर शिक्षा होणे हा पीडित व्यक्तीला मिळणारा न्याय नव्हे, अन्यायच होय !
विशेष ‘एन्.आय.ए.’ न्यायालयाचे न्यायाधीश अनिल के. भास्कर यांनी खटल्याच्या दुसर्या टप्प्यात आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत हत्येचा प्रयत्न, कट रचणे आणि इतर गुन्हे, यांसाठी दोषी ठरवले.
भारतातील ख्रिस्ती धर्माला संपवण्याविषयी कुणी काही बोलत नसतांना आणि काही करत नसतांना अशा प्रकारचे विधान करून हिंदूंना ‘तालिबानी’ ठरवण्याचाच पाद्य्रांचा हा प्रयत्न आहे, हे लक्षात घ्या !
काँग्रेसने दावा केला, की डावे पक्ष भाजपप्रमाणेच समाजात फूट पाडून हा कायदा लागू करण्यासाठी जातीय तणाव निर्माण करून ध्रुवीकरणाचा मार्ग अवलंबत आहेत.
महाविद्यालयाने मागणी फेटाळत समितीची केली स्थापना !
या घटनेविषयी काँग्रेस, माकप, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आदी निधर्मीवादी राजकीय पक्ष तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
भारतीय कुटुंबपद्धतीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. यास लैंगिक शिक्षणाचा अभाव यापेक्षा नैतिक मूल्यांची घसरण कारणीभूत आहे.यासंदर्भात जागृती करून सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत !
मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम जाणा ! केरळमधील सर्वच मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्याने आणि याआधीही विविध घटनांत वेगवेगळ्या देवस्वम् बोर्डांतील भ्रष्टाचार उघड झाल्याने या बोर्डांना रहित करण्यासाठीच आता हिंदूंनी आवाज उठवायला हवा !
न्यायालयाबाहेर एका ५५ वर्षीय व्यक्तीने न्यायाधिशाच्या गाडीची तोडफोड केली. त्याच त्याच्या पत्नीसमवेत असलेल्या वादावर न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे संतप्त होऊन त्याने हे कृत्य केले.
केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच प्रसारमाध्यमांना न्यायालयीन प्रकरणांचे वार्तांकन करतांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले.