बादामी शहरातील कालवा इंजिनिअरिंग कार्यालय आणि बांधकाम स्थितीतील मिनी विधानसभा इमारतीच्या पहाणीत त्या वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंद असल्याचे दिसून आले.
वक्फने दान म्हणून मिळावलेल्या भूमींपेक्षा लाटलेल्या भूमीच अधिक असल्याने त्या सरकार जमा होणेच आवश्यक आहे !
कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असल्याने हिंदूंच्या मठ आणि मंदिरे यांच्या भूमी ‘वक्फ भूमी’ केली जात आहे. यास हिंदूंना संघटित होऊन विरोध करणे आवश्यक आहे !
आता हे मुसलमान वक्फ कायद्याला विरोध करणार आहेत का ? किंवा हा कायदा रहित करण्याची मागणी ते करणार आहेत का ?
‘वक्फ’च्या नावे शेतकर्‍यांच्या शेतभूमी, तसेच मंदिरांच्या भूमी हडपण्याचा प्रयत्न चालू आहे. उतार्‍यावर थेट नावे चढवली गेली आहेत. ही अन्याय्य कारवाई कर्नाटक सरकारने दूर न केल्यास येणार्‍या दिवसांत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, अशी चेतावणी भाजपच्या ..
नागरिकांना वक्फ बोर्डाच्या दाव्याच्या विरोधात का लढावे लागत आहे ? केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड आणि कायदा रहित करणे, याच यावरील एकमेव उपाय आहे !
हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या ‘वक्फ कायद्या’ला आता प्राणपणाने विरोध केला पाहिजे. हिंदूंनो, केंद्र सरकारला जनभावनेचा विचार करून वक्फ बोर्ड विसर्जित करावाच लागेल, अशी तुमची पत निर्माण करा !
वक्फ कायदा रहित करणे किती आवश्यक झाले आहे, हे अशा घटनांमधून तीव्रतेने जाणवत आहे. हिंदूंनी आता केंद्र सरकारवर वक्फ कायदाच रहित करण्यासाठी दबाव निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे !
कर्नाटकातील गरीब शेतकर्‍यांच्या साधेपणाचा अपलाभ उठवून त्यांच्या भूमी बळकावणार्‍या वक्फ बोर्डाचे कसून अन्वेषण व्हायला हवे, असेच सर्वसामान्यांना वाटते !
इतक्या मोठ्या गंभीर प्रकरणात आरोपीला जामीन कसा मिळतो ? पोलिसांनी आरोपी मुसलमान असल्याने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचेच यातून लक्षात येते. या प्रकरणी हिंदूंनी संघटितपणे पोलिसांवर दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे !