Bihar Reservation : बिहारमधील ६५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाकडून रहित
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय रहित केला आहे. सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसवर्गीय यांना शैक्षणिक संस्था अन् सरकारी नोकरी यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.