पाटलीपुत्र (बिहार) – पाटणा उच्‍च न्‍यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्‍याचा निर्णय रहित केला आहे. सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्‍ट्या मागसवर्गीय यांना शैक्षणिक संस्‍था अन् सरकारी नोकरी यांमधील आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांवरून ६५ टक्‍के करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. याला उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले होते. न्‍यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी झाल्‍यानंतर ११ मार्च या दिवशी निकाल राखून ठेवला होता.
Patna High Court scraps 65% quota for backward classes
Bihar Assembly passed the Reservation Amendment Bill in 2023; The bill limited the space for those coming from the open merit category to 25 percent
Violates equality clause under Articles 14, 15, and 16 pic.twitter.com/NdtLKjsfSa
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 20, 2024
बिहार सरकारने ९ नोव्‍हेंबर २०२३ या दिवशी विधानसभेत विधेयक संमत करून आरक्षणाची टक्‍केवारी वाढवली होती. याला विरोध करणार्‍या याचिकाकर्त्‍याने केलेल्‍या युक्‍तीवादात बिहार सरकारचा निर्णय घटनेच्‍या कलम १६ (१) आणि कलम १५ (१) चे उल्लंघन असल्‍याचे म्‍हटले होते. आरक्षण दिलेल्‍यांना त्‍यांच्‍या लोकसंख्‍येपेक्षा त्‍यांच्‍या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण असावे, अशी मागणी यात करण्‍यात आली होती.
बांगलादेशी-रोहिंग्या घुसखोरांवर कडक कारवाई करून त्यांना मतदान प्रक्रियेपासून रोखावे !
झारखंडमध्ये पुन्हा झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस यांची आघाडी बहुमताकडे अग्रेसर 
उत्तरप्रदेशामध्ये ९ पैकी ७ जागांवर भाजपला आघाडी
पश्चिम महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल
२५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय 
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल