Uttarakhand Love Jihad : विनयभंगाची तक्रार मागे घेण्यास नकार देणार्‍या हिंदु विद्यार्थिनीवर मुसलमान तरुणांकडून धारदार शस्त्रांद्वारे आक्रमण !

या आक्रमणानंतर आरोपी फरदीनचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक पीडित मुलींच्या घरी पोचले. त्यांनी पीडितेच्या पालकांना धमकावले आणि फरदीनवरील गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव आणला.

Haldwani Violence : मुख्य सूत्रधार अब्दुल मलिक याच्याकडून प्रशासन २ कोटी ४४ लाख रुपये वसूल करणार !

हल्द्वानी येथे ८ फेब्रुवारी या दिवशी अनधिकृत मदरसा पाडण्याच्या प्रकरणी झालेल्या हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार अब्दुल मलिक यांच्याकडून सरकार २ कोटी ४४ लाख रुपये वसूल करणार आहे.

हल्द्वानीमध्ये जेथे अतिक्रमण पाडण्यात आले, तेथे पोलीस ठाणे बांधणार !

हल्द्वानीच्या बनभूलपुरा येथे ज्या ठिकाणी बेकायदाशीर असलेले बांधकाम हटवण्यात आले, त्याच ठिकाणी पोलीस ठाणे बांधण्यात येणार आहे.

Haldwani Violence : समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा भाऊ जावेद सिद्दीकी याला अटक

समाजवादी पक्ष म्हणजे दुसरी मुस्लिम लीग झाली असून आता तिच्यावर बंदी घालण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे !

Haldwani Riots : पोलीस ठाण्यात पोलिसांना जिवंत जाळण्याचा होता प्रयत्न !

हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथे मदरशावरील कारवाईला विरोध करतांना धर्मांधांचा हिंसाचार !

उत्तराखंडमध्ये मुसलमानांचा समान नागरी कायद्याला विरोध !

हिंदूंना असहिष्णु आणि हिंसाचारी ठरवून भारतात लोकशाहीची हत्या होत असल्याची ओरड करणारे आता ‘समान वैयक्तिक अधिकार’ देणार्‍या कायद्याला मुसलमानांकडून विरोध होत असल्यावरून गप्प का ?

Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर !

स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू होणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य असणार आहे.

उत्तराखंडमध्ये हानी झाल्यास त्याला सरकार उत्तरदायी असल्याची काझीची धमकी ! (Qazi Threatens Uttarakhand Government)

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यास धर्मांध दंगल घडवून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणार, हे काझीच्या वक्तव्यावरून सिद्ध होते. काझीवर सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित !  

Uttarakhand UCC : उत्तराखंड सरकारकडून समान नागरी कायद्याचे प्रारूप सादर !

आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत होणार चर्चा

Uttarakhand Encroachment Demolished : हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील अनधिकृत मदरसा प्रशासनाने पाडला !

एकदा कारवाई केल्यानंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमण होत असतांना प्रशासन काय करत होते ? एकदा अतिक्रमण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली असती आणि भूमीचे संरक्षण करण्यात आले असते, तर पुन्हा अतिक्रमण झाले नसते. हे प्रशासनाला कळत नाही का ?