खासगी रुग्णालयांवर कोरोना उपचारांसाठीच्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याची आवश्यकता ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
डॉक्टरांनी याची निश्चिती करून घ्यावी की, त्यांनी लिहून दिलेली औषधे ही शासकीय मान्यताप्राप्त गोळ्या किंवा काढेच आहेत अन् ते कोरोना आजारासाठी नेहमीच्या उपचारांसमवेतच देण्यात येणारी अतिरिक्त औषधे उपाय म्हणून दिली जात आहेत.
जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत.
दळणवळण बंदी नंतर पुण्यासह राज्यातील अल्प झालेले सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण परत वाढले आहे. पुणे शहरातील धूलिकणांचे प्रमाण ५ पटीने वाढले आहे.
‘‘मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश ही राज्य सरकारला मोठी चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या आरेतील जागेला मान्यता दिली आहे.
हिंदु धर्मशास्त्रानुसार मृतदेहावर अग्नीसंस्कार केल्यावर त्यातील सर्व प्रकारचे रोगांचे विषाणू कायमस्वरूपी नष्ट होतात अन् अनिष्ट शक्तींचाही त्रास होत नाही. तसेच अग्नीसंस्कारामुळे जागेचीही बचत होते. याउलट पुरल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात !
संसदेचे कुठलेही अधिवेशन असले, तरी ते शांततेत पार पडते, असा इतिहास नाही. जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून चालवण्यात येणार्या अधिवेशनात जर गदारोळच करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी येणार असतील, तर त्याचा जनतेला काय उपयोग ?
कंगना राणावत आणि अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मॅट्रिक्स अँड एवेल्यूएशनच्या अंदाजानुसार या कालावधीमध्ये कोरोनामुळे २ लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू होऊ शकतो. मास्क लावण्यासारख्या इतर नियमांचे पालन केल्यास मृत्यूचा हा आकडा अल्प होऊ शकतो.