कोल्हापुरात आता ‘आरटी-पीसीआर’ चाचणी केवळ ७०० रुपयांमध्ये

खासगी प्रयोगशाळांनी कोरोनाची चाचणी आता केवळ ७०० रुपयांमध्ये करावी, असे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहेत. तिसर्‍यांदा ही दरआकारणी अल्प करण्यात आली आहे.

शिर्डी संस्थानकडून दर्शनासाठी नवीन नियमावली घोषित !

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शिर्डी संस्थानने नाताळच्या निमित्ताने साई दर्शनासाठी नवी नियमावली घोषित केली आहे.

‘टीआरपी’ घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांची ‘बार्क’च्या कार्यालयात धडक

रिपब्लिक टी.व्ही.चे आर्थिक चढउतार पडताळण्यासाठी पोलिसांनी ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’चा अहवाल मागितला

कोरोनाच्या विरोधातील लस घेणे ऐच्छिक ! – केंद्र सरकार

एखाद्याला पूर्वी कोरोनाची लागण झाली असेल किंवा नसेल, तरीही लसीची पूर्ण मात्रा घेणे आवश्यक आहे, तरच विषाणूच्या विरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल. लसीचा दुसरा डोस घेतल्यानंतर २ आठवड्यांनी आवश्यक त्या अँटिबॉडीज निर्माण होतात.

खासगी रुग्णालयांवर कोरोना उपचारांसाठीच्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याची आवश्यकता ! – सर्वोच्च न्यायालय

हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !

आयुष आणि होमियोपॅथी डॉक्टरांना कोरोनावरील औषध लिहून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

डॉक्टरांनी याची निश्‍चिती करून घ्यावी की, त्यांनी लिहून दिलेली औषधे ही शासकीय मान्यताप्राप्त गोळ्या किंवा काढेच आहेत अन् ते कोरोना आजारासाठी नेहमीच्या उपचारांसमवेतच देण्यात येणारी अतिरिक्त औषधे उपाय म्हणून दिली जात आहेत.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,

शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिलेला आदेश मागे न घेतल्यास २५ डिसेंबरला आंदोलन करणार ! – प्राथमिक शिक्षक संघटना, सिंधुदुर्ग

इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत.

दळणवळण बंदी नंतर पुण्यातील अतिसूक्ष्म धूलिकणांत ५ पटीने वाढ

दळणवळण बंदी नंतर पुण्यासह राज्यातील अल्प झालेले सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण परत वाढले आहे. पुणे शहरातील धूलिकणांचे प्रमाण ५ पटीने वाढले आहे.

आता ‘इगो’ सोडून आरेमध्येच काम करावे लागणार आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

‘‘मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश ही राज्य सरकारला मोठी चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या आरेतील जागेला मान्यता दिली आहे.