देशात प्रथमच अशा प्रकारे एखाद्या राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांवर मानहानीचा खटला दाखल झाला आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात अनेक दिवसांपासून वाद चालू आहे.
३१ जानेवारीपासून ते न्यायालयीन कोठडीत होते.
आतातरी मुंबई रेल्वे प्रशासन ही स्थिती पालटण्यासाठी प्रयत्न करील का ?
‘बलात्‍कार्‍याला कनिष्ठ न्यायालय फाशीची शिक्षा सुनावते आणि उच्च न्यायालय रहित करते, हे कसे ?’, असा प्रश्‍न सामान्‍य जनतेच्‍या मनात येणे साहजिक आहे !
पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी अमित डेगवेकर, सुरेश एच्.एल्. उपाख्य टीचर आणि के.टी. नवीन कुमार यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे मागणी
एक दिवस आधी कनिष्ठ न्यायालयाने केली होती शिक्षा
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात मी अधिवक्ता होतो. ‘सीबीआय’ने मलाच अटक करून ४२ दिवस कारावासात ठेवले. त्यामुळे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांचा अधिवक्ता म्हणून माला काम पहाता आले नाही.
यावर निधर्मीवादी, लोकशाहीप्रेमी गप्प का ? आता त्यांना ‘लोकशाही धोक्यात आहे’, असे वाटत नाही का ?
धर्मांधांना सोडून हिंदूंचीच मुस्‍कटदाबी करणारे पोलीस भारताचे कि पाकचे ? असे पोलीस जेथे आहेत, तेथील हिंदू असुरक्षितच असणार !