Arvind Kejriwal Bail : देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन स्थगित !
देहलीतील मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय !
देहलीतील मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय !
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय रहित केला आहे. सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसवर्गीय यांना शैक्षणिक संस्था अन् सरकारी नोकरी यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘खालच्या न्यायालयाने दायित्वपूर्वक प्रकरण हाताळणे आवश्यक होते. कुणीही प्रकरण घेऊन आले की, त्यात शिक्षा सुनावणे अयोग्य आहे. ज्यांना आरोपी केले, त्यांचा गुन्ह्यात सहभाग काय आहे ? तसेच त्यांच्या विरुद्ध काय आरोप करण्यात आले ? याचा सांगोपांग विचार करूनच खटल्याचा निवाडा द्यावा.’
कुराणमधील आयतांचा चुकीचा अर्थ काढून महिलांवर अन्याय आणि अत्याचार करणार्या पुरुषाचा हा चित्रपट आहे. या चित्रपटात वादग्रस्त असे काहीही नाही.
लोकसभा निवडणुकीत मुंबई उत्तर-मध्य मतदारसंघात उमेदवारी आवेदन प्रविष्ट केल्यानंतर विशेष सरकारी अधिवक्ता उज्ज्वल निकम यांनी पदाचे त्यागपत्र दिले होेते.
न्यायालयाच्या निकालपत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तीला व्ही.के. सक्सेना यांच्या अधिवक्त्याने म्हटल्याप्रमाणे (मेधा पाटकर यांना) कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे. यात आरोपीला २ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
हजरत निजामुद्दीन येथे असलेली बेकायदेशीर मशीद आणि मदरसा सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या आहेत. या दोघांना पाडण्यात येणार आहेत.
अशी मागणी का करावे लागते ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात वडील विशाल अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल यांच्यासह आरोपी मकानदार यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू.एम्. मुधोळकर यांनी १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.