डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणी अन्वेषण यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांविषयी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी केलेले विश्लेषण

पूर्वी काश्मीरमधील इस्लामी आतंकवाद आणि पंजाबातील खलिस्तानी आतंकवाद एवढेच भारतियांना ठाऊक होते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांकडून ‘भगवा आतंकवाद’ असा नवीन शोध लावला गेला. त्यानंतर या राजकारण्यांनी एका विशिष्ट पंथाचे लांगूलचालन करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यातून हिंदु धर्म आणि हिंदु यांची कशी गळचेपी करण्यात आली, ते आपण पहात आलो. वर्ष २०१३ मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली.

या प्रकरणात आरोपी केलेल्या अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची पुण्याच्या विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाने १० मे या दिवशी निर्दाेष मुक्तता केली अन् शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना जन्मठेप सुनावली. या पार्श्वभूमीवर ‘आकार डीजी-९’ या यू ट्यूब वाहिनीचे संपादक श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी यांनी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि या खटल्यातील अधिवक्ते वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याशी संवाद साधला. आजच्या लेखात अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्याशी झालेला संवाद येथे देत आहोत.

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

१. डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अधिवक्ता पुनाळेकर यांची अन्यायकारक अटक

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात मी अधिवक्ता होतो. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘सीबीआय’ने) मलाच अटक करून ४२ दिवस कारावासात ठेवले. मला आरोपी करण्यात आल्याने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर त्यांचा अधिवक्ता म्हणून काम पहाता आले नाही अन् त्यांना अत्यंत अन्यायकारक पद्धतीने शिक्षा ठोठावण्यात आली. एक अधिवक्ता म्हणून मी विविध नावाजलेल्या खटल्यांचे काम पाहिले असून त्यातील बहुतांश हिंदुत्वनिष्ठांना निर्दाेष सोडवण्याचे काम केले आहे. सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले. त्यामुळे त्यांनाही मला सोडवायचे आहे. दाभोलकर हत्या प्रकरणात जेव्हा जेव्हा संशयित म्हणून हिंदुत्वनिष्ठांना अटक करण्यात आली, तेव्हा तेव्हा माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. आता आरोपींची निर्दाेष सुटका झाली आहे; परंतु एक-दोन बातम्या सोडल्या, तर सुटकेचा गाजावाजा झाला नाही.

२. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना खोटे पुरावे निर्माण केल्याचे ‘सीबीआय’चे शपथपत्र

सीबीआयचे अधिकारी सुभाष सिंह यांनी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर आरोप केले, ‘त्यांनी खोटा पुरावा निर्माण केला. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पोलीस अधिकार्‍यांनी खोटा पुरावा निर्माण केला’, असे ‘सीबीआय’ने शपथपत्रावर लिहून दिले आहे. सर्वप्रथम शस्त्रतस्कर विकास खंडेलवाल आणि मनीष नागोरी यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडे बंदुक मिळाली, जी दाभोलकर हत्येशी जुळली. हे सूत्र हिंदुत्वनिष्ठांच्या अधिवक्त्यांनी मांडले, तरीही त्याविषयी निकालपत्रात काहीही आलेले नाही. खंडेलवाल आणि नागोरी यांच्यावर आरोपपत्र का ठेवले नाही ? याविषयी न्यायाधिशांनी काही सांगितले नाही.

३. साक्षीदारांच्या साक्षींमध्ये तफावत

श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी

या प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणेने आरोपींच्या विविध जोड्या पालटल्या. प्रत्यक्ष साक्षीदारांनी वर्ष २०१३ मधील काही रेखाचित्रे ओळखली होती. त्या रेखाचित्रांचा सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्याशी काहीच संबंध नाही. त्यानंतर विनय पवार आणि अकोलकर यांना आरोपी दाखवले. त्यांचेही छायाचित्र त्यांनी ओळखले. एकाने तर ‘ओळखत नाही’, असे लिहून दिले आणि न्यायालयात सांगितले, ‘आता मला आठवले, मी त्यांना ओळखतो.’ त्यांनी आरोपीला आधी धावत जातांना पाहिले. नंतर म्हणाले, ‘गोळ्या घालतांना पाहिले.’ ही सगळीच तफावत आहे.

न्यायालयात एक अतिशय चीड आणणारा प्रसंग घडला. न्यायालयात एक साक्षीदार साक्ष देत असतांना त्याला विचारले, ‘‘तुला घरी येऊन कुणी साक्ष देण्याविषयी समजावत होते का ?’’ तो म्हणाला, ‘‘हो ना.’’ ती व्यक्ती येथे आहे का ? ‘‘हो.’’ त्याच वेळी न्यायालयातील एका मध्यमवयीन माणसाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्याला पोलिसांनी धरून आणले. साक्षीदाराला विचारल्यावर त्याने बोट दाखवून ‘हीच ती व्यक्ती होती’, असे सांगितले. पळून जाणार्‍या व्यक्तीला नाव विचारले. तेव्हा त्याने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा सचिव मिलिंद देशमुख अशी ओळख दिली. त्यावर न्यायमूर्ती सहजपणे म्हणाले, ‘‘त्यात काय झाले ? असे जातात ना घरी पढवायला. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. आजकाल साक्षीदार फितूर होतात.’’ त्यात साक्षीदाराने हेही सांगितले, ‘‘आम्ही आरोपींचे छायाचित्रे आणि नावे पाहिली. आम्हाला ठाऊक होते. त्यामुळे आम्ही त्यांना ओळखले.’’

४.  दाभोलकर कुटुंबियांचा उर्मटपणा !

एका वृत्तवाहिनीवर दाभोलकर कुटुंबियांनी ‘कुठे आहे सूत्रधार ?’, असे विचारले. ‘या दोघांना फाशी वगैरे देऊ नये’, असा साळसूदपणाचा आव आणला. या दोन आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा फाशीमध्ये परावर्तित करावी, यासाठी या दाभोलकर कुटुंबियांनी न्यायालयात याचिका केल्याचे लवकरच दिसेल. माध्यमांमध्ये एक बोलायचे आणि न्यायालयात दुसरेच बोलायचे, हा सर्व प्रकार चालू आहे. या प्रकरणात दाभोलकर कुटुंबीय एका पाठोपाठ एक नावे घेत गेले, म्हणजे रेल्वेगाडीतून मी उतरलो आणि माझे पैशाचे पाकीट चोरीला गेले, तर मी पोलिसांना सांगावे, ‘गाडीत असलेल्या दीड-दोन सहस्र लोकांना उतरवा, सर्वांचे कपडे काढून त्यांना तपासा आणि पुष्कळ मारा; कारण माझे पाकीट हरवले आहे.’ अशा प्रकारे त्यांची वर्तणूक आहे. हा एक प्रकारे त्यांचा उर्मटपणा आहे.

५. आरोपींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचे न्यायमूर्तींचे मत

दाभोलकर कुटुंब स्वत:ला विवेकी आणि विचारवंत म्हणवतात. माझ्या मते या लोकांची फॅसिस्ट (हुकूमशाह) विचारसरणी आहे. ‘निवाडा देतांना या प्रकरणात हस्तक्षेप होता का ?’, असे न्यायाधिशांनी विचारले. या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होता, असे म्हणणे, म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या अन्वेषणावर देखरेख ठेवली जात होती. न्यायालय पुन:पुन्हा सांगत होते की, तुम्ही काहीतरी गडबड करत आहात. यासंदर्भात न्यायमूर्तींचे उद्गार आहेत, ‘आरोपींनाही काही अधिकार असतात, त्याचा विसर पडू देऊ नका.’ याचा अर्थ न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, आरोपींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून हे सर्व चालू आहे. तसे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे. चक्क न्यायालयाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधात आहे.

६. न्यायालयात साक्ष देतांना दाभोलकर कुटुंबाची पलायनवादी भूमिका

या प्रकरणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात चालली. या प्रकरणी अंनिसचे डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयात साक्ष दिली. तेव्हा त्यांनी सर्वच नाकारले. ते म्हणाले, ‘‘माझ्या याचिकेत मी जे जे लिहिले, ते आता मला काही आठवत नाही. त्याचा माझ्याकडे पुरावा नाही. माझ्या वडिलांनी किती सभा घेतल्या, हे माहिती नाही. संबंधित लिखाण अधिवक्त्यांनी लिहिले आहे. त्यांना विचारा.’’ अशी सर्वच उत्तरे त्यांनी अतिशय बेपर्वाईने दिली. दाभोलकरांची मुलगी मुक्ता यांनी तर साक्ष देण्याचेच नाकारले. मृत व्यक्तीच्या मुलीने अशा प्रकारचे असहकार्य करणे समजण्याच्या पलीकडे आहे. मग तुम्हाला केवळ भाषणेच द्यायची आहेत का ? याचा अर्थ यांना केवळ एक खोटे कथानक निर्माण करायचे आहे, हे स्पष्ट होते.           (क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद.

(साभार : ‘आकार डीजी ९’, यू ट्यूब वाहिनी)