भारतीय न्‍यायालयांच्‍या आदेशाचे पालन करणार्‍या अशा विदेशी संकेतस्‍थळांवर बंदीच घातली पाहिजे. अशी संकेतस्‍थळे भारत आणि हिंदु धर्म यांचा अवमान करणाराच मजकूर अधिक प्रसारित करत असतात !
हिंदु धर्मात जातीव्‍यवस्‍था आहेत, असे सांगून त्‍याला नावे ठेवणारे निधर्मीवादी ख्रिस्‍ती पंथातील अशा गटबाजीविषयी काही बोलत नाहीत !
आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्‍यासाठी किमान पात्रता अनिवार्य न केल्‍याबद्दल भारताचे पहिले राष्‍ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी खेद व्‍यक्‍त केला होता. राज्‍यघटना स्‍वीकारून ७५ वर्षे झाली, तरी याची अद्याप नोंद घेतली गेली नाही.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानद सचिव संदीप जोशी यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
भारतात काँग्रेसने घोषित केलेली आणीबाणी हा काळा इतिहास आहे. त्यामुळे हे सत्‍य लोकांपर्यंत पोचण्‍यासाठी भाजप सरकारनेच पावले उचलणे आवश्‍यक आहे !
गुजरात उच्‍च न्यायालयाचा ‘टाइम्‍स ऑफ इंडिया’, ‘इंडियन एक्‍सप्रेस’ आणि ‘दिव्‍य भास्‍कर’ यांना आदेश
सध्या झुंडशाहीच्या घटना वाढत आहेत. एखादी घटना घडल्यावर राजकीय नेते अथवा अन्य त्याचे भांडवल करून त्या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा वा देहदंड देण्याची भाषा करतात. याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाचे आहेत…..
विमान अपहरण करणार्‍या इस्‍लामी आतंकवाद्यांची नावे ‘भोला’ आणि ‘शंकर’ अशी ठेवण्‍यात आल्‍याचे ‘हिंदु सेना’ या संघटनेने प्रविष्ट केलेल्‍या या याचिकेत म्‍हटले आहे.
‘जामीन हा कायदा आणि कारावास हा अपवाद किंवा जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद’, असे शैक्षणिक दृष्टीने म्हटल्यास चांगले वाटते; परंतु प्रत्यक्ष वास्तव यापेक्षा पूर्ण वेगळे आहे.
बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय एक पिढी उलटून गेल्यावर येतो. त्यामुळे ‘न्यायप्रक्रियेत संवेदनशीलता उरलेली नाही’, असे सर्वसामान्यांना वाटते.