कथित बलात्काराच्या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले संतश्री पू. आसारामजी बापू यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात शिक्षा रहित करण्याची मागणी केली आहे. ‘या प्रकरणात अनेक वर्षे कारागृहात असल्याने मला झालेली शिक्षा रद्द करावी’, अशी मागणी पू. बापू यांनी न्यायालयात केली
आज महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा, हा समाजासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे असून न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत गतीमानतेने निकाल दिले पाहिजेत, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
यावर पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
तत्कालीन काँग्रेस राज्य सरकारने २ पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीवरील बंदी उठवली होती. मुसलमानांना खुश करण्यासाठीच काँग्रेसने हा निर्णय घेतला होता, हे स्पष्ट आहे !
दोषींविरुद्ध गुन्हे नोंद व्हायला ४० वर्षे लागत असतील, तर शिक्षा व्हायला किती वेळ लागेल ? हे सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद !
आरोपींचे कृत्‍य लैंगिक गुन्‍ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (पोक्‍सो कायदा), २०१२च्या कलम २३ आणि भारतीय दंड संहितेच्‍या कलम २२८(अ) या कलमांचे उल्लंघन करते, असे कनिष्‍ठ न्यायालयाने निकालात म्‍हटले आहे.
ध्वनीप्रदूषणाविषयी सर्वांत अधिक तक्रारी आलेल्या हणजूण परिसरातील ५ उपाहारगृहांना उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सर्व ५ उपाहारगृहांना पक्षकार ठरवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी अवमानकारक विधान केल्याच्या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार यांच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
न्‍यायालयाचेही असे मत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्‍यासाठी सरकार काय पावले उचलणार ?
या चित्रपटात बांगलादेशातून भारतात होणारी मुसलमानांची घुसखोरी, रोहिंग्या निर्वासितांचे संकट, लव्ह जिहाद आणि समाजातील आंतरधर्मीय किंवा आंतरधर्मीय संबंध यांविषयीच्यासत्य घटनांवर आधारित गोष्टी दाखवण्यात आल्या आहेत.