पुणे – सध्या झुंडशाहीच्या घटना वाढत आहेत. एखादी घटना घडल्यावर राजकीय नेते अथवा अन्य त्याचे भांडवल करून त्या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा वा देहदंड देण्याची भाषा करतात. याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाचे आहेत, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी १ सप्टेंबर या दिवशी केले. ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’च्या वतीने ‘राज्यस्तरीय अधिवक्ता परिषदे’चे आयोजन गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे केले होते. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
न्यायमूर्ती ओक पुढे म्हणाले, ‘‘सामाजिक माध्यमांतील टीका-टिपणीचे दडपण न घेता न्यायाधिशांनी गुन्ह्यांचे स्वरूप विचारात घेऊन निकाल द्यावा. न्यायव्यवस्थेवरील आदर कायम ठेवायचा असेल, तर स्वातंत्र्य अबाधित रहायला हवे. न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात अधिवक्त्यांची मोठी भूमिका आहे.’’