|
नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या अवमानावरून ‘विकिपीडिया’ या संकेतस्थळावर भारतात बंदी घालण्याची चेतावणी दिली आहे. ‘जर तुम्हाला भारत आवडत नसेल, तर तुम्ही येथील तुमचे काम बंद करा’, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. भारतातील वृत्तसंस्था ‘ए.एन्.आय.’ने विकिपिडियावर २ कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला प्रविष्ट केला आहे. यावर सुनावणी करून न्यायालयाने विकिपीडियाला दिलेल्या आदेशाची त्याने कार्यवाही न केल्याने न्यायालयाने वरील चेतावणी दिली.
‘Shut down your business here if you don’t like India. – Delhi High Court reprimands ‘Wikipedia’ for noncompliance with the order.
▫️Court further warns of a potential ban on the website.
👉 Following Court’s orders, such foreign websites should be actually banned. These are… pic.twitter.com/AUSsjXnDjh
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 5, 2024
१. या प्रकरणी ५ सप्टेंबरला यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘आदेशाचे पालन का केले नाही’, अशी विचारणा केली, तेव्हा विकिपीडियाच्या अधिवक्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाविषयी काही गोष्टी न्यायालयासमोर मांडायच्या होत्या, त्यासाठी वेळ लागला; कारण विकिपीडियाचा आधार भारतात नाही.
२. त्यावर अप्रसन्नता व्यक्त करत न्यायालयाने अवमानाचा गुन्हा नोंदवणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, विकिपीडिया (त्याचे कार्यालय) भारतात आहे कि नाही ? हा प्रश्न नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का झाले नाही ? हे महत्त्वाचे आहे. आम्ही येथे तुमचे व्यावसायिक व्यवहार बंद करू. आम्ही सरकारला विकिपीडियावर बंदी घालण्यास सांगू. तुम्ही लोकांनी यापूर्वीही असाच युक्तीवाद केला होता. तुम्हाला भारत आवडत नसेल, तर कृपया भारतात काम करू नका.
काय प्रकरण आहे ?
काही लोकांनी विकिपीडियावर ए.एन्.आय.चे पान संपादित करून आक्षेपार्ह माहिती शेअर केली होती. ‘ए.एन्.आय.चा वापर सध्याच्या सरकारच्या प्रचारासाठी एक साधन म्हणून केला जातो’, असे संपादित मजकुरामध्ये लिहिले होते, ज्याबद्दल ए.एन्.आय.ने तक्रार नोंदवली होती. न्यायालयाने विकिपीडियाला पृष्ठ संपादित केलेल्या ३ लोकांची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु विकिपीडियाने आदेशाचे पालन केले नाही. यामुळे ए.एन्.आय. पुन्हा उच्च न्यायालयात पोचले आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे सांगितले.
संपादकीय भूमिकाभारतीय न्यायालयांच्या आदेशाचे पालन न करणार्या अशा विदेशी संकेतस्थळांवर बंदीच घातली पाहिजे. अशी संकेतस्थळे भारत आणि हिंदु धर्म यांचा अवमान करणाराच मजकूर अधिक प्रसारित करत असतात ! |