जामीन देण्यासंदर्भात असलेली गुंतागुंत !

ज्या पद्धतीने देशातील वेगवेगळी न्यायालये जामीन, अटकपूर्व जामीन किंवा तात्पुरता जामीन देतात किंवा देत नाहीत, यामुळे सर्वसाधारण माणूस नव्हे, तर कायदेपंडितही चकीत होतात. सांगायचे झाल्यास ‘जामीन हा कायदा आणि कारावास हा अपवाद किंवा जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद’, असे शैक्षणिक दृष्टीने म्हटल्यास चांगले वाटते; परंतु प्रत्यक्ष वास्तव यापेक्षा पूर्ण वेगळे आहे.

१. जामिनाविषयी फौजदारी न्यायशास्त्र काय सांगते ?

फौजदारी न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात काम पहाणारे अधिवक्ते जामिनाच्या अर्जावर जामीन संमत होण्यास यश किंवा अपयश मिळणे, हे न्यायालयातील परिस्थिती आणि नशीब यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, असे सांगतात. कारागृहात असलेल्या व्यक्तीला जामीन देणे किंवा न देणे यांचे सांख्यिकीय अनुमान २०ः८० या प्रमाणात आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संकलित केलेल्या नियमांपेक्षा सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांच्या विद्वान न्यायमूर्तींनी केलेले जामिनाविषयीचे सोनेरी नियम पाळले जातात. याविषयी दिशादर्शन करणारे फौजदारी न्यायशास्त्र सांगते, ‘जामीन मिळाल्यावर आरोपी बेपत्ता झाला नाही किंवा पोलीस चौकशीमध्ये हस्तक्षेप करत नाही वा तो साक्षीदारावर प्रभाव पाडणे अथवा त्याला धमकी देणे, असे करत नसेल किंवा महत्त्वाच्या पुराव्यांमध्ये काही पालट करत नसेल, या गोष्टींवर न्यायालयाने जामीन अर्जाविषयी निर्णय देतांना विचार केला पाहिजे आणि त्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक संयम ठेवण्याची आवश्यकता नाही.’

पुढे जाऊन ‘आरोपीच्या उपस्थितीविषयी खात्री करणे’, हे जामीन देतांना लिहिलेले असल्यास त्याविषयी प्रमाणाबाहेर जामीनपत्र न घेता वाजवी प्रमाणात घ्यावे. याखेरीज न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यातील विषयावर सार्वजनिकरित्या भाष्य न करणे, न्यायालयाच्या कामकाजाचा उपहास न करणे किंवा ठरवून दिलेल्या दिवशी आणि ठरलेल्या वेळी उपस्थित राहून अन्वेषण यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करणे, या इतर गोष्टी जामीनविषयक आदेशाचा भाग असतात.

२. न्यायाधिशांनी जामीन देतांना करावयाचा विचार

जामीन संमत करतांना त्या आरोपीचे मागील जीवन, अन्वेषणाला सामोरे जाण्याची त्याची इच्छा आणि इतर गोष्टी, म्हणजे त्याचे वयोवृद्ध पालक, अल्पवयीन मुले किंवा आजारी नातेवाईक आहेत का ? हे पहाणे महत्त्वाचे असते. या संदर्भात पाहिले, तर आरोपीचे राजकीय किंवा समाजातील पद हे महत्त्वाचे नसते; परंतु आरोपीवर नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे स्वरूप काय आहे, हे नुसते अधिवक्ते मांडतात, ते न स्वीकारता निश्चितच विचार करून याविषयी सारासार विचार करावा. या विविध गोष्टींमुळे नेहमी जामीन अर्ज सरळ मार्गाने जात नाही आणि त्यात सातत्य असत नाही; परंतु कायद्याचा न्यायाधिशांना आदेश आहे, ‘न्यायाधिशांनी केवळ न्याय दिला पाहिजे, असे न बघता तो दिल्यासारखा वाटला पाहिजे, याची निश्चिती करावी.’ त्यामुळे न्यायशास्त्र काय सांगते ? आणि लोकांना काय वाटते ? यामध्ये एक नाजूक रेषा आहे. खरोखर ती तारेवरची कसरत आहे; परंतु सर्व न्यायाधिशांना अशा धोक्याच्या मार्गावरून जावे लागते, याची त्यांना कल्पना असते.

– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.