उत्तरप्रदेशमध्ये अझीम नावाच्या धर्मांधाने एका हिंदु मुलीचे बलपूर्वक धर्मांतर करून तिच्याशी लग्न केले. या प्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेला अर्ज उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने असंमत केला.
२ मजली अवैध बांधकाम करणारे मुसलमान कायदा, पोलीस, प्रशासन आणि सरकार कुणालाही जुमानत नसल्‍याचे यावरून स्‍पष्‍ट होते ! अशांविरुद्ध काँग्रेसवाले, तसेच पुरोगामी तोंड का उघडत नाहीत ?
ज्ञानवापीच्‍या परिसरात असलेल्‍या व्‍यासजी तळघराच्‍या छतावर नमाजपठणासाठी मुसलमानांना प्रवेश बंद करण्‍याची आणि तळघर दुरुस्‍त करण्‍याची हिंदूंची मागणी करणारी याचिका वाराणसीच्‍या दिवाणी न्यायालयाने फेटाळली.
त्‍यांना न्यायालयात उपस्‍थित करण्यात आले असता न्यायालयाने त्‍यांना १४ दिवसांच्‍या न्‍यायायलीन कोठडीत ठेवण्‍याचा आदेश दिला.
बाँबस्‍फोटांच्‍या प्रकरणात दोषी आढळलेल्‍या ४ आतंकवाद्यांना येथील दिवाणी न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पाटणा उच्च न्यायालयाने जन्‍मठेपेत पालटली आहे.
न्‍यायालयातील निकाल आणि सुनावण्‍या आपल्‍याला नेहमीच ऐकायला मिळतात. आरोप-प्रत्‍यारोपांच्‍या या गंभीर वातावरणात घडलेले विनोदही आता आपल्‍याला कळणार आहेत. देहली उच्च न्यायालयाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
या निकालातून ‘हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा कट राष्ट्रीय स्तरावर चालू आहे’, हे सिद्ध झाले आहे. आता तरी केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा करेल का ?
केवळ परिवर्तन शस्त्रक्रिया केल्याने एखाद्या व्यक्तीला पुरुष मानले जाऊ शकते कि नाही ?, हे ठरवणे केंद्र किंवा राज्य सरकारवर अवलंबून आहे.
प्रश्‍न हिंदूंच्या मंदिरांचा असल्यामुळेच केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने ई. श्रीधरन् यांच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले, यात आश्‍चर्य ते काय ?
गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील संशयित भरत कुरणे, सुधन्वा गोंधळेकर, सुजित कुमार आणि श्रीकांत पांगरकर यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर या दिवशी जामीन संमत केला आहे.