शीख संघटनांची बाजू ऐकून मगच निर्णय घेण्याचा सेन्सॉर बोर्डाला आदेश !
जबलपूर (मध्यप्रदेश) – अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना राणावत या प्रमुख भूमिकेत असणार्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला अनुमती मिळण्यातील अडथळे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. एकीकडे काँग्रेसचे आणीबाणीच्या काळचे विद्रुप सत्य समोर आणणारा हा चित्रपट असल्याने त्याच्या नेत्यांकडून त्यास प्राणपणाने विरोध केला जात आहे. दुसरीकडे आता दोन शीख संघटनांनी या चित्रपटाच्या ‘ट्रेलर’वर (विज्ञापनावर) आक्षेप घेत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. यावर न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रसारणावर बंदी घातली आहे. शीख समुदायाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आधी ऐकून घ्यावे, मगच चित्रपटाला अनुमती देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला दिले आहेत.
Emergency Movie Controversy: Jabalpur High Court stays the release of the movie ‘Emergency’! – Censor Board to take a decision only after hearing the side of Sikh organizations!
The emergency declared by the #Congress in India is a dark chapter in history. Therefore, it is… pic.twitter.com/nH5YRC9oUw
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 4, 2024
१. ‘जबलपूर शीख संगत’ आणि ‘श्री गुरुसिंह सभा इंदूर’ यांनी याचिका प्रविष्ट करून चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
२. बोर्डाचे उप महान्यायअभिकर्ता (डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल) पुष्पेंद्र यादव यांनी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपिठासमोर उत्तर दिले.
३. यादव म्हणाले की, चित्रपटाला केवळ ऑनलाईन प्रमाणपत्राचा क्रमांक देण्यात आला आहे. अन्य प्रमाणपत्रे देणे शेष आहे.
४. चित्रपटावर काँग्रेसशासित तेलंगाणामध्ये आधीच बंदी घालण्यात आली आहे.
संपादकीय भूमिका
|