केंद्र सरकारने लवकरात लवकर धर्मांतरविरोधी कायदा संमत करून अशांना कठोर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कॉन्व्हेंट शाळा धर्मांतराचे अड्डे बनत असून त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी कृती करणे आवश्यक !
कॉन्व्हेंट शाळा आणि मदरसे येथेच असे प्रकार कसे घडतात ? आणि याविषयी कुणीच का बोलत नाही ?
आतापर्यंत भारत ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निष्क्रीयच राहिला आहे ! फ्रान्स धर्मनिरपेक्षतेचे पालन होण्यासाठी कायदा करत आहे, हे भारताने आणि भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !
वर्ष २०१८ मध्ये शहरातील शासकीय तंत्रशिक्षण महाविद्यालयाचे रूपांतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात करण्यात आले; मात्र ३० सप्टेंबर २०२० या दिवशी एकाच वेळी या महाविद्यालयातील ३८ शिक्षकांचे स्थानांतर करण्यात आले.
देशातील मदरशांमध्ये शिकणारे आणि शिकवणारे कशा मानसिकतेचे आहेत, हे लक्षात घेऊन सरकारने देशातून मदरसा नावाचा प्रकार कायमचा बंद केला पाहिजे !
उत्तरप्रदेशात मदरशांच्या नावाखाली सरकारी निधी लाटण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तसेच काही ठिकाणी शिक्षकांच्या भरतीमध्ये घोटाळा झाला आहे. सरकारने विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे यांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
कोरोनामुळे वर्षातील महाविद्यालयाच्या एकूण दिवसांपैकी ७५ टक्के दिवस महाविद्यालयात उपस्थित रहाण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांसमवेत शिक्षकांनाही धर्मशिक्षण देण्याची आवश्यकता ! राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये शासनाने कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी पाश्‍चात्त्य पद्धतीचे कपडे न घालणे बंधनकारक करावे !
शैक्षणिक आरक्षण उठल्यास सदर जागी उपहारगृह, निवासी उपहारगृह, मद्यालय, व्यावसायिक बांधकाम होण्याची शक्यता आहे.
गोव्यातील एका शिक्षिकेला अश्‍लील ‘व्हिडिओकॉल’ करणारा आणि अश्‍लील छायाचित्र पाठवणारा मिरज, सांगली येथील इब्राहिम अहमद खाटीक याला गुन्हे अन्वेषण विभागाने मोठ्या शिताफीने कह्यात घेतले आहे.