सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवणार ! – पालकमंत्री उदय सामंत

आरोग्ययंत्रणेवरील ताण अल्प करण्यासाठी शिक्षकांचा समावेश करून जी आरोग्ययंत्रणेशी संबंधित कामे नाहीत, ती शिक्षकांना देण्यात येणार आहेत.

अनाथालयातील मुलांवर लैैंगिक अत्याचार करणार्‍या धर्मांधाला अटक

अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !

शिवाजी विद्यापिठाचा ६ एप्रिल या दिवशी ‘ऑनलाईन’ दीक्षांत समारंभ !

 ‘ऑनलाईन’ दीक्षांत समारंभात सहभागी होण्यासाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कुलगुरु यांनी केले आहे.

विद्यार्थ्याला वसतीगृह व्यवस्थापक आणि अन्य दोघांकडून मारहाण !

रोहनच्या पाठीवर काठीचे वळ उमटले असून तो गंभीर घायाळ झाला आहे. शिक्षकांनी त्याला वर्गातच कोंडून ठेवले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोरोनाची लस देण्याची मागणी

शिक्षकांना प्रतिदिन शेकडो विद्यार्थ्यांसमोर जावे लागते. शिक्षक सुरक्षित राहिले, तर विद्यार्थी सुरक्षित रहातील.

कॅलिफोर्निया येथे लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्या विद्यार्थिनींना सुमारे ८ सहस्र कोटी रुपयांची हानीभरपाई मिळणार !

अमेरिकेतील कायदे कठोर असल्याने तेथे अशा प्रकारची कठोर शिक्षा केली जाते. भारत यातून काही शिकेल का ?

हिंदू मुसलमानांकडून धर्माभिमान शिकतील का ?

ब्रिटनच्या बॅटले ग्रामर स्कूलमध्ये शार्ली हेब्दो या मासिकात प्रसिद्ध झालेले महंमद पैगंबर यांचे चित्र असलेला अंक शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यांना दाखवण्यात आल्याने मुसलमानांनी निदर्शने केली. यामुळे मुख्याध्यापकांनी क्षमा मागत शिक्षकाला निलंबित केले.

परीक्षेत नापास करण्याची धमकी देत शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीवर बलात्कार

पोलिसांकडून प्रथम गुन्हा नोंदवण्यास नकार; मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानंतर गुन्हा नोंद !

वर्गात रागवल्याने त्याचा सूड घेण्यासाठी विद्यार्थ्याचा शिक्षकावर गोळीबार

उत्तरप्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रतिदिन निघत असलेले धिंडवडे ! लहानपणीच साधनेचे संस्कार न केल्याचाच हा परिणाम आहे. याला आतापर्यंतचे शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत.

शाळा आणि महाविद्यालये येथे लैंगिक छळवणुकीविषयी तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती नेमा !

शाळा आणि महाविद्यालये येथे लैंगिक छळवणुकीविषयी तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती नेमण्याचे आवाहन गोवा राज्य महिला आयोगाने राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये यांना केली आहे.