प्रत्येक कमावत्या भारतियाने कर हा भरलाच पाहिजे. या करातूनच देशाचा कारभार चालवला जातो. त्याला पाद्री आणि नन वेगळे कसे ठरू शकतात ? ‘त्यांना कर द्यायचा नसेल, तर त्यांनी या देशात राहू नये’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?
‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटनमधील आस्थापनाने भारताच्या विरोधात फ्रान्समध्ये प्रविष्ट केलेला खटला जिंकला आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या न्यायालयाने भारताच्या पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० मालमत्ता या आस्थापनाला कह्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती अल्प होत आहेत; मात्र भारतामध्ये पेट्रोलचे दर १०० रुपये, तर डिझेलचे ९२ रुपयांपेक्षा अधिक आहेत.
‘जनसेवेमध्ये मग्न असणारे बारमालक, मद्य विक्रेते यांना मालमत्ता कर, विजेचे देयक, अबकारी कर यांमध्ये सवलत देण्याची मागणी करण्याचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत महाविकास आघाडी शासनाचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प १० सहस्र २२६ कोटी रुपये तुटीचा आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पाला अनुसरून ‘सी.आर्.ई.डी.ए.आय.’, ‘जी.एस्.ए.’ आणि लहान हॉटेल व्यावसायिक यांच्यासमवेत ११ फेब्रुवारी या दिवशी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
‘फूड सिक्युरिटी’मध्ये ५० सहस्र कोटी रुपयांचे धान्य प्रतिवर्षी कुजते. ते कसे, तर २ लाख कोटी रुपयांचे अन्नधान्य, तेल आयात करतो. २ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसाठी सबसिडी देतो आणि ५० सहस्र कोटीचे धान्य कुजते, म्हणजे प्रतिवर्षी ४ लाख ५० सहस्र कोटीचे कर लादल्यामुळे महागाई वाढते.
श्रीमंत, मध्यमवर्गीय किंवा सामाजिक संस्था कोणीही कर चुकवला तरी चूकच नव्हे का ?
ऐंशी कोटी गावांतील लोकांना वर आणण्यासाठी ठाकूर पॅटर्न समरडॅम सिस्टिम हा एकच मार्ग आहे. त्यामुळे १ लक्ष कोटी रुपयांच्या फूड सिक्युरिटी बिलाची (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा) आवश्यकता वाटणार नाही. त्यामुळे रुपया सुधारेल.