नन आणि पाद्री यांच्या वेतनातून कर घेतला गेला पाहिजे ! – केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश

कलम २५ धर्माच्या आधारे करामध्ये कोणतीही सूट देता येत नाही !

प्रत्येक कमावत्या भारतियाने कर हा भरलाच पाहिजे. या करातूनच देशाचा कारभार चालवला जातो. त्याला पाद्री आणि नन वेगळे कसे ठरू शकतात ? ‘त्यांना कर द्यायचा नसेल, तर त्यांनी या देशात राहू नये’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना, ‘राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धर्माच्या आधारे कुणालाही कर सवलत दिली जाऊ शकत नाही. हे कलम धर्मस्वातंत्र्याचे हनन करत नाही. नन आणि पाद्री यांच्या वेतनातून टी.डी.एस्. (कर) कापणे आवश्यक आहे. आयकर अधिनियमाच्या अंतर्गत वेतन मिळत असेल, तर टी.डी.एस्. कापले गेलेच पाहिजे’, असे स्पष्ट केले.
वर्ष १९४४ मध्ये सरकारी आणि साहाय्य प्राप्त संस्थांकडून नन आणि पाद्री यांना देण्यात येणार्‍या वेतनावर कर नव्हता; मात्र वर्ष २०१४ मध्ये या नियमात सुधारणा करत नन आणि पादरी यांना या कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. या सुधारणेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

Kerala High Court has held that salaries paid to nuns and priests of religious congregations working as teachers in government or government-aided educations institutions are liable for tax deduction at sourcehttps://t.co/8COoJbddyo

— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 8, 2021