शेतकर्‍यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी पीक कर्ज आणि महिलांसाठी ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’

विधिमंडळात महाराष्ट्राचा वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर

अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, पर्यटन यांवर भर   कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्यासाठी अनेक तरतुदी  मद्य महागणार थकित वीजदेयकात शेतकर्‍यांना ३३ टक्के सवलत मुंबई-गोवा सागरी मार्गासाठी निधीची तरतूद गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी १ सहस्र कोटी

मुंबई, ८ मार्च (वार्ता.) – अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत महाविकास आघाडी शासनाचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प १० सहस्र २२६ कोटी रुपये तुटीचा आहे. अर्थव्यवस्थेची झालेली हानी आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ठरवण्यात आलेले आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने मद्यावरील कर ५ टक्क्यांनी वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी पीक कर्ज आणि महिलांसाठी ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ या २ महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.

मद्यावरील मूल्यवर्धित करामध्ये ५ टक्के वाढ !

राज्यात १.१२ लाख कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक येणार असून या माध्यमातून ३ लाख नवे रोजगार अपेक्षित आहेत. या वेळी पवार यांनी पेट्रोल-डिझेलविषयी काहीच घोषणा केली नाही; मात्र मद्यावरील व्हॅट ६० वरून ६५ टक्के झाला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार अपक्षेपेक्षा ५०.८ टक्के महसूल अल्प !

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार कृषी आणि त्यासंबंधी क्षेत्रांमध्ये ११.७ टक्के वाढीचा अंदाज, तर उद्योगात ११.३ टक्क घसरण होण्याचा अंदाज आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात १ लाख ५६ सहस्र ९२५ कोटी रुपयांची घट आहे.  एप्रिल-डिसेंबर २०२० मध्ये १ लाख ७६ सहस्र ४५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. अपक्षेपेक्षा ५०.८ टक्के महसूल अल्प मिळाला आहे.

महाराष्ट्राची कमाई या वर्षी अल्प होऊनही उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश राज्यांपेक्षा अधिक आहे. या वर्षी महाराष्ट्रात प्रती व्यक्ती कमाई अल्प होऊन ती १ लाख ८८ सहस्र ७८४ कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे.

पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ उभारण्यात येणार !

पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे. राज्यात ‘कौशल्य विद्यालयांची’ स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागासाठी २ सहस्र ५३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तम कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतीला भरघोस पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागासाठी ‘शिवराज्य सुंदर ग्राम योजना’ आहे. परिवहन विभागासाठी २ सहस्र ५७० कोटी रुपयांची तरतूद. बसस्थानकाच्या विकासासाठी १ सहस्र ४०० कोटी रुपयांची, तर घरकुल योजनांसाठी ६ सहस्र ८२९ रुपयांची तरतूद आहे. राज्यातील विमानतळांच्या कामासाठीचा व्यय राज्यशासन करणार आहे.

रस्ते विकासासाठी १२ सहस्र ९५० कोटी रुपयांची तरतूद

r विकासासाठी १२ सहस्र ९५० कोटी रुपये घोषित करण्यात आले असून मुंबई-गोवा सागरी महामार्गासाठी ९ सहस्र ५७३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. समृद्धी महामार्ग लवकर पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. १ मेपासून समृद्धी महामार्गाचा शिर्डी-नागपूर टप्पा चालू होणार.  २३५ किलोमीटरच्या नव्या रेल्वेमार्गाला ८ मार्च या दिवशीच केंद्र शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर मेट्रोला आणखी शहरे जोडण्यात येणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर क्रमांक १ पर्यंत होणार मेट्रो होणार आहे. पुण्यासाठी नव्या रिंग रोडची घोषणा करण्यात आली आहे. नांदेड ते जालना या २०० किलोमीटर महामार्गासाठी ७ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

जलसंपदा विभागासाठी १२ सहस्र ९५१ कोटी रुपयांची तरतूद

जलसंपदा विभागासाठी १२ सहस्र ९५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवे सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. १२ धरणांच्या बळकटीसाठी ६२४ कोटी रुपयांची तरतूद, तर गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी १ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज !

शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेंतर्गत १९ सहस्र ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम अनुमाने ३१ लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात आली. ४२ सहस्र ४३३ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी येत्या खरीप हंगामापासून ३ लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजाने पीककर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषीपंप जोडणी धोरणासाठी महावितरणाला १ सहस्र ५०० कोटी रुपये प्रतीवर्षी देण्यात येणार. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी ४ वर्षांत २ सहस्र कोटी देणार. अमरावतीमध्ये अत्याधुनिक संत्रे प्रकिया प्रकल्प स्थापन करणार.

‘बर्ड फ्ल्यू’सारख्या रोगांना आळा घालण्यासाठी ‘जैव प्रयोगशाळा’ उभारणार. रेशीम उद्योगासाठी चिखलठाणा येथे विशेष केंद्र उभारणार. राज्यातील ४४ लाख ३७ सहस्र शेतकर्‍यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास ६६ टक्के म्हणजे ३० सहस्र ४११ कोटी रुपयांची रक्कम माफ केली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा होण्यासाठी ५०० नवीन ‘पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका’ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  ‘विकेल ते पिकेल’ धोरणासाठी २ सहस्र १०० कोटी, कृषी, पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसय विभागास ३ सहस्र २७४ कोटी, ६७ ‘मॅगनेट’ प्रकल्पासाठी १ सहस्र कोटी,  दुग्ध आणि मस्त्य योजनांसाठी ३ सहस्र २७४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

राज्यातील आरोग्य सुविधांच्या सुधारणांसाठी ७ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या नव्या योजनांची तरतूद !

राज्यातील आरोग्य सुविधांच्या सुधारणांसाठी ७ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या नव्या योजनांची तरतूद आहे. आरोग्य सेवांमधील सुविधांच्या सुधारणेसाठी पुढील ५ वर्षांसाठी ५ सहस्र कोटी देणार. संसर्गजन्य रोगांसाठी नवी रुग्णालये उभारण्याची योजना आहे. कर्करोगासाठी राज्यात १५० रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार. रुग्णालयांमधील आग प्रतिबंधक उपकरणांसाठी विशेष तरतूद करणार. सिंधुदुर्ग, धाराशिव, रायगड, सातारा, अमरावती, परभणी येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ११ शासकीय रुग्णालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करणार.

‘कोविड समुपदेशन केंद्र’ चालू करण्याचा निर्णय !

प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘कोविड समुपदेशन केंद’ चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक रुग्णालयात आग प्रतिबंधक उपकरणे लावण्यात येतील. सांगली येथील जिल्हा रुग्णालय आणि महिला रुग्णालयाची ९२ कोटी १२ लाख रुपये अंदाजित किमतीची २ कामे,  वर्ष २०२१-२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम व्ययासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागात २ सहस्र ९६१ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

महिलांसाठी विशेष योजना महिलांच्या नावाने घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत ! नवीन घर विकत घेतांना ते महिलेच्या खरेदी केल्यास किंवा घराचे महिलेच्या नावावर अभिहस्तांतरण केल्यास नावाने घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्का इतकी सलवत देणारी ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ शासनाने घोषित केली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाकडून ही योजना घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे शासनाला १ सहस्र कोटी रुपयांची महसूल तूट होणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींसाठी शाळेपर्यंत प्रवास विनामूल्य ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना शासनाने घोषित केली आहे.

सर्व घटकांना दिलासा देत राज्याला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोनाच्या संकटामुळे आव्हानात्मक परिस्थिती होती; पण रडगाणे न गाता सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि राज्याला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आम्ही मांडला आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांवर भाजपची मक्तेदारी आहे का ? – उपमुख्यमंत्री अजित पवार वर्ष २००९ ते २०१४ पर्यंत ४ वेळा अर्थसंकल्प मांडला आहे. अर्थसंकल्प मांडणे, हे आमच्यासाठी नवीन नाही. या वेळी करातून येणारा पैसा अल्प झाला आहे. भाजपची काय मक्तेदारी आहे का ? आम्हाला काही कळतच नाही का ? आम्ही काही साधूसंत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भ यांच्यासाठी हा फसवा अर्थसंकल्प ! – सुधीर मुनगंटीवार, माजी अर्थमंत्री