सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > देहली > केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

वास्तविक न्यायालयावर हा प्रश्न विचारण्याची वेळ येऊ नये. केंद्र सरकारनेच जनतेला याविषयी माहिती देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक !

 

नवी देहली – केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही ? यामुळे देशवासियांना एक समान मूल्यात लस उपलब्ध होऊ शकेल. राज्य आणि केंद्र यांच्या मूल्यात भेद रहाणार नाही. लसीकरण मोहिमेत राज्यांना प्राधान्य देता येणार नाही का ?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

१. देशभरात एक अशी व्यवस्था उभी करावी, जेणेकरून नागरिकांना ऑक्सिजनचा कुठे, कसा आणि किती पुरवठा झाला ?, याची माहिती मिळू शकेल. तसेच कोणत्या रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनचा किती साठा आहे, याविषयीही नागरिकांना माहिती मिळू शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगत सरकारच्या कोरोनाविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशातील विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाशी संबंधित विषयांवर याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील एकत्रित सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

२. या वेळी न्यायालयाने ‘अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार ?’, ‘लस उत्पादित करणाऱ्या आस्थापनांना केंद्र सरकारने किती आगाऊ रक्कम दिली ?’, ‘रुग्णालयात भरती झालेल्या रुग्णांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण बनवले आहे का?’ असे प्रश्नही विचारले.

सामाजिक माध्यमांवरील ‘पोस्ट’वर कारवाई करता येणार नाही !

सामाजिक माध्यमांवर ऑक्सिजन, खाटा, औषधे यांविषयी ‘पोस्ट’ करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी दिला. देशातील कोणत्याही राज्य सरकारला नागरिकांकडून सामाजिक माध्यमांवर दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर, सोयीसुविधांच्या तक्रारीवर कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘सरकारविरोधात अफवा’ पसरवण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर कारवाई केली, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल करण्यात येईल, अशी चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांना दिली.

नूतन लेख