एका पोलीस अधिकार्‍याच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि सचिन वाझे प्रकरणातील फोल ठरणारी पोलिसी बाजू !

‘३ मासांपूर्वी प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अ‍ॅन्टेलिया’ या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवल्याची बातमी आली. त्यानंतर नागरिकांच्या मनात ‘या मागे आतंकवादी आक्रमणाचा हेतू आहे का ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. त्यानंतर लगेचच ‘हे कृत्य आम्ही केले’, अशी स्वीकृती कारागृहात असलेल्या एका बंदीवानाने दिली. पुढे सुरक्षायंत्रणेला अशीही चेतावणी दिली की, जर आम्ही इथपर्यंत येऊन स्फोटके ठेवू शकतो, तर पुढचा कार्यक्रम करणे आमच्यासाठी अवघड नाही. साहजिकच ही गोष्ट सुरक्षायंत्रणांनी गांभीर्याने घेतली. त्यानंतर या प्रकरणाचे केंद्रीय गृह खाते, महाराष्ट्राचे गृह खाते, पोलीस आणि विविध अन्वेषण यंत्रणा यांनी त्यांच्या पद्धतीने अन्वेषण करण्यास प्रारंभ केला.

१. अ‍ॅन्टेलिया प्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक आणि पोेलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे स्थानांतर, तसेच त्यातील घटनाक्रम

‘प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना केवळ एकट्यालाच धोका निर्माण झाला कि हा वर्ष १९९३ मध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेचा उत्तरार्ध आहे ? हे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे परकीय शक्तीचे कारस्थान आहे का ? यात देशांतर्गत देशद्रोही आणि अन्य हितशत्रू यांचा काही सहभाग आहे का ?’, असे प्रश्‍न निर्माण झाले. थोडक्यात देशवासियांच्या मनात अनेक विचारांचे काहूर माजले. या सर्व प्रकरणामध्ये राजकारण्यांनी लक्ष घातले नसते, तरच नवल ! ही घटना अतिशय गंभीर स्वरूपाची असल्याने विरोधकांनी अधिवेशन काळात हा विषय लावून धरला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍न उपस्थित केले. त्याच काळात मनसुख हिरेन या व्यापार्‍याचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळला. यातही सचिन वाझे यांचे नाव चर्चिले गेले. या सर्व प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यशैलीविषयी टीका झाली. हा सर्व विषय प्रसारमाध्यमांना मिळालेली एक पर्वणीच होती. विधी मंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर सचिन वाझे यांचे निलंबन झाले, तसेच राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ने) त्यांना अटक गेली. त्यानंतर काही दिवसांतच मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांचे स्थानांतर करण्यात आले इत्यादी.

२. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे

पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी झाल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले. हे पत्र पुष्कळ गाजले. या पत्रात सिंह यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले. यात त्यांनी ‘गृहमंत्र्यांनी निलंबित पोलीस कर्मचारी सचिन वाझे यांना प्रती मास १०० कोटी रुपये जमा करून आणायला सांगितले होते’, असा आरोप केला. त्यानंतर साहजिकच विरोधक आणि अन्य राजकीय पक्ष यांनी गृहमंत्र्यांच्या त्यागपत्राची मागणी केली.

३. उच्च न्यायालयाने गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देणे आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणे

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. दुसरीकडे सचिन वाझे यांना अटक होण्यापूर्वी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारली नाही, तर परमबीर सिंह यांचा सर्व विषय ऐकून घेऊन उच्च न्यायालयात जाण्याची अनुमती देण्यात आली. याच काळात एका सामाजिक कार्यकर्तीनेही याचिका प्रविष्ट केली. परमबीर सिंहाच्या प्रकरणाची द्विसदस्यीय पिठाकडे सुनावणी झाली. न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना ‘तुम्हाला जर गृहमंत्री अशा प्रकारे चुकीचे आदेश देत असतील, तर तुम्ही गुन्हा नोंद का केला नाही ?’ असा प्रश्‍न विचारला. हे सर्व घडत असतांना सीबीआय आणि एन्.आय.ए. या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी उत्सुक होत्या. या प्रकरणी न्यायालयाने निवाडा घोषित करण्यासाठी राखून ठेवला.

याच प्रकरणी घनश्याम उपाध्याय आणि सामाजिक कार्यकर्ती यांच्या याचिकांवरही सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने ‘सीबीआयने गृहमंत्र्यांची चौकशी करून १५ दिवसांच्या आत अन्वेषण करावे’, असा आदेश दिला. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ती, अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय आणि परमबीर सिंंह यांच्या याचिका निकाली काढण्यात आल्या. हे सर्व प्रकरण परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर शिक्कामोर्तब केले.

४. प्रकाश सिंह विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा !

प्रकाश सिंह हे पोलीसदलात उच्चपदस्थ अधिकारी होते. त्यांनी केलेल्या पोलीसदलातील चांगल्या कामगिरीविषयी त्यांना गौरवण्यात आले होते. सिंह यांनी आसाममध्ये कायदा-सुव्यवस्था अतिशय चांगल्या रितीने हाताळली होती. त्यामुळे त्यांना ‘पद्मश्री’ देऊन गौरवण्यात आले होते. वषर्र् १९९६ मध्ये सिंह आणि त्यांचे सहकारी यांनी न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली.

४ अ. प्रकाश सिंह यांनी पोलीस यंत्रणेमध्ये पालट होण्याविषयी न्यायालयात प्रविष्ट केलेली याचिका आणि त्यातील महत्त्वपूर्ण सूत्रे : प्रामुख्याने पोलीसदलात आमूलाग्र पालट व्हावेत, हा या याचिकेमागील उद्देश होता. यात पोलीसदलात दीर्घकाळ काम केल्याने त्यांनी मिळवलेला अनुभव, कार्यकर्त्यांना येणार्‍या अडचणी, त्यात होणारा राजकीय हस्तक्षेप या गोष्टींचा अप्रत्यक्षरित्या उल्लेख होता. त्यांनी मुख्यत्वे ‘भारतीय पोलीस कायदा हा वर्ष १८६१ चा असून त्यात सुधारणा कराव्यात’, असे म्हटले होते. त्याचप्रमाणे ‘राजकीय किंवा अन्य शक्ती पोलीसदलांचा वापर करून घेतात’, असेही त्यांनी म्हटले होते. ‘पोलीस यंत्रणा त्यांच्या ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीदवाक्याप्रमाणे वागत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य आणि गरीब यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. पोलीस हे गुन्हेगार म्हणून संशयितांवर अत्याचार करतात. त्यापासून त्यांचे रक्षण व्हावे आणि चुकीचे कृत्य करणार्‍या पोलिसांना दंडित करण्यात यावे, यासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरण, तसेच प्रत्येक राज्य आणि जिल्हा यांच्या स्तरावर यंत्रणा निर्माण करावी. गुन्ह्यांचे अन्वेषण करणे, तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखणे यांसाठी स्वतंत्र पोलीसदल असावे. गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा विकसित करावी’, असाही त्यात उल्लेख होता.

‘राजकीय नेेते आणि अन्य प्रथितयश मंडळी यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस यंत्रणेची फार मोठी शक्ती कार्यरत ठेवावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र सुरक्षा यंत्रणा स्थापन करावी. पोलीस आस्थापन मंडळ स्थापित करावे. ते स्थापित केल्याने पोलिसांच्या नियुक्त्या, स्थानांतर आणि त्यांचा कार्यकाळ निश्‍चित करण्यात येईल. सर्व उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचा ठराविक कार्यकाळ निश्‍चित करावा. साधारणत: त्यांचा २ वर्षांचा कार्यकाळ निश्‍चित केल्यास त्या काळात पोलिसांना चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल’, याही गोष्टी याचिकेत नमूद करण्यात आल्या. याचिकेत पोेलीसदलात पारदर्शकता असण्याविषयी ऊहापोह करण्यात आला. केंद्रीय गृह खात्याने राज्यांना ३ ऑगस्ट १९९७ या दिवशी लिहिलेल्या पत्राचाही यात उल्लेख करण्यात आला.

४ आ. प्रकाश सिंह यांना अपेक्षित असलेले फेरबदल पोलीसदलात करण्याचे न्यायालयाने आदेश देणे : ही याचिका निकाली काढण्यापूर्वी ‘राष्ट्रीय पोलीस आयोगा’च्या वर्ष १९७९ ते १९८१ या अहवालांचा उल्लेख करण्यात आला. यात वाढती लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे वाढते स्वरूप आणि आंदोलने करतांना आंदोलकांचा विस्फोट होणे, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेची आव्हाने यांचा उल्लेख करण्यात आला. ही याचिका वर्ष २००६ मध्ये निकाली काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रकाश सिंह यांना अपेक्षित असे पोलीसदलात फेरबदल करण्यात यावेत’, असे आदेश दिले. यात प्रामुख्याने भारतीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण/राज्य/जिल्हे, राज्य सुरक्षा आयोग, पोलीस आस्थापन मंडळ, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापन करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे पोलीसदलामध्ये चांगले पालट करावेत, असे आदेश केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांना देण्यात आले.

‘न्यायालयाचा हा निर्णय कार्यवाहीत आणला’, अशा प्रकारचे शपथपत्र केंद्र सरकारचा उत्तरदायी अधिकारी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी प्रविष्ट करावे’, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

५. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा विसर पडला, हेच वाझे प्रकरणातून अधोरेखित होते !

न्यायालयाचा निवाडा, सचिन वाझे यांना झालेली अटक, परमबीर सिंह यांचे गृहमंत्र्यांवरील आरोप आणि पुन्हा न्यायालयीन प्रवास हे पहाता ‘वर्ष २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंह यांच्या प्रकरणात दिलेला निवाडा पाळण्यात आला नाही’, असे खेदाने म्हणावे लागते. आजही पोलीस यंत्रणेवर फार मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव आहे. ‘या दबावाचा अपकृत्य करण्यासाठी वापर होतो’, असे म्हणण्यास वाव आहे. सीबीआय गृहमंत्र्यांच्या विरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करेलच, याविषयी निश्‍चिती आहे; परंतु ‘सामान्य जनतेला पोलिसांचे पाठबळ मिळते का ?’, हा मोठा प्रश्‍न अनुत्तरितच रहातो.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१४.४.२०२१)